पुढील काही आठवड्यांत अर्थमंत्री निर्मला सितारामन लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. या बजेटकडून नोकरदार वर्गाला अपेक्षा लागल्या आहेत. इनकम टॅक्स भरणाऱ्यांमध्ये नोकरदार वर्गाचा मोठा सहभाग आहे. मागील काही वर्षात महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे, मात्र, त्यानुसार उत्पन्नात वाढ होत नाही. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात यावी, ही अपेक्षा नोकरदार वर्गाची आहे. सोबतच इतरही काही बाबींमध्ये बजेटमधून दिलासा मिळावा ही नोकरदार वर्गाची अपेक्षा आहे. जाणून घेऊया बजेटकडून नोकरदार वर्गाला काय अपेक्षा आहेत?
HRA नियमात बदल
मेट्रो शहरांमध्ये मागील काही वर्षात घरभाड्यात भरमसाठ वाढ झाली आहे. त्यामुळे हाऊस रेंट अलाऊंन्स (House Rent Allowance (HRA) किती असावा याबाबतच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात यावा, अशी अपेक्षा आहे. मेट्रो शहरांच्या यादीमध्येही आणखी नवीन शहरांचा समावेश करण्यात येईल का? हे पहावे लागेल.
जॉइनिंग बोनस
कंपनीमध्ये रुजू होताना काही कंपन्या कर्मचाऱ्याला जॉइनिंग बोनस देतात. मात्र, यावर कर आकारला जातो. जर कर्मचारी कंपनीने ठरवून दिलेल्या कालावधीच्या आधीच काम सोडून गेला तर त्याला ही बोनसची रक्कम माघारी द्यावी लागते. कामावर रूजू होण्याची तारीख आणि काम सोडल्याची तारीख वेगवेगळ्या आर्थिक वर्षात असू शकते. असा वेळा कर्मचाऱ्याने आधीच त्यावरील कर भरलेला असेल. मात्र, नंतर त्याला पूर्ण रक्कम कंपनीला माघारी करावी लागेल. याबाबत आणखी कालमर्यादा वाढवण्यात येऊ शकते.
आयकर मर्यादा
काही कंपन्यांमध्ये नव्याने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यालाही पाच ते सात लाखांपर्यंत वार्षिक पॅकेज मिळते. मात्र, महागाईही वाढत आहे. मागील काही वर्षांपासून आयकर रकमेच्या मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. अडीच लाखांपर्यंत च्या वार्षिक उत्पन्नावर सरकारकडून कोणताही कर आकारला जात नाही. त्यामुळे टप्प्याटप्याने कर आकारणीचा दर वाढत जातो. मात्र, या ट्रॅक्स फ्री मर्यादेत वाढ व्हावी अशी मागणी होत आहे.
वजावटीच्या मर्यादेत वाढ
कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक उत्पन्नापैकी आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार ठराविक रकमेवर कर भरावा लागत नाही. जसे की, विमा, गुंतवणूक, कर्ज यासाठी जर तुम्ही पैसे देत असाल तर तर या रकमेवर तुम्हाला कर भरावा लागत नाही. 80C नुसार दीड लाख रुपयापर्यंतच्या रकमेवर कोणताही कर भरावा लागत नाही. ही मर्यादा अडीच लाख रुपये करण्याची मागणी होत आहे. आरोग्य विम्यासाठी करमुक्त मर्यादा २५ हजारांवरून ५० हजार करावी, अशी अपेक्षा नोकरदार वर्गाकडून करण्यात येत आहे. वयोवृद्ध व्यक्तींच्या विमा मर्यादेतही वाढ करण्याची मागणी होत आहे.
