देशभरामध्ये रस्ते, वीज, बांधकाम यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यात येत आहे. पुढील काही वर्षात महामार्ग आणि रस्ते निर्मितीसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली जाईल, अशी माहिती मंत्रालयातील सुत्रांकडून मिळत आहे. पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात जो अर्थसंकल्प मांडला जाईल त्यामध्ये रस्ते निर्मितीसाठी 1.99 लाख कोटी रुपये रक्कम नियोजित आहे. मात्र, त्यापुढील म्हणजे 2024 च्या अर्थसंकल्पात त्यामध्ये आणखी 10 ते 15 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 2024 च्या अर्थसंकल्पात रस्ते निर्मितीचे बजेट (Highway Building Budget) 2 लाख कोटींच्याही पुढे जाईल.
14 हजार किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीचे लक्ष्य
पुढील आर्थिक वर्षात 1.99 लाख कोटी रुपये रस्ते निर्मितीसाठी वाहतूक मंत्रालयाकडून खर्च करण्यात येतील. यापैकी भांडवली खर्च ₹1,87,744 कोटी एवढा असेल तर महसुली खर्च 11 हजार 364 कोटी रुपये असेल. मागील महिन्यात खर्चाची रक्कम मंजूर करताना रस्ते निर्मितीसाठी अतिरिक्त १४ हजार ९७८ कोटी रुपये देण्यात आले. सुमारे 14 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्यात येईल. पुढील आर्थिक वर्षात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्ते निर्मितीसाठी कर्जाची गरज पडणार नाही, असा अंदाज आहे.
महामार्गांसाठी उत्पन्नाचे मार्ग
महामार्ग निर्मितीतून वाहतूक मंत्रालयासाठी उत्पन्नाचे मार्ग उभे करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. टोल बुथ, आणि पायाभूत सुविधा विकसित करून उत्पन्नाचे मार्ग तयार करण्यात येतील. या कामासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टची मदत घेण्यात येत आहे. आर्थिक वर्ष 2022 ते 2025 मध्ये 5 लाख कोटी उत्पन्नाचे मार्ग उभे करण्यासाठी मंत्रालयाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे.
रस्ते विकासाचे प्रकल्प रखडले
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग बांधकाम क्षेत्रातील एकूण 769 प्रकल्पांपैकी 358 प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे फक्त अर्थसंकल्पात तरतूद करून भागणार नाही तर वेगाने प्रकल्प पूर्ण करण्याकडेही मंत्रालयाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. देशाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेगाने उभे राहण्याची आवश्यकता आहे. हजारो प्रकल्पांचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री आणि पंतप्रधानांकडून होत असते. मात्र, यातील अनेक प्रकल्पांची कामे कासवगतीने सुरू असून दिरंगाई होत असल्याचे वास्तव, सरकारी अहवालातून समोर आले आहे. महामार्ग, रस्ते वाहतूक क्षेत्रातील (Road transport and highways sector project) बांधकाम प्रकल्प सर्वात जास्त रखडले आहेत. त्याखालोखाल रेल्वेचे, पेट्रोलियम क्षेत्रातील प्रकल्प रखडले आहेत
