भारतात गेल्या काही वर्षात ऑनलाइन गेमिंगला चांगला प्रतिसाद पाहायला मिळतो आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या क्षेत्रात भारतात मोबाइल प्रीमियर लीग (Mobile Premier League) ही एक आघाडीची कंपनी आहे. या कंपनीने नुकताच 350 कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. तडकाफडकी घेतलेल्या या निर्णयामागे सरकारने ऑनलाइन गेमिंगवर लादलेला 28% GST कारणीभूत असल्याचे स्वतः कंपनीने म्हटले आहे.
जीएसटीचा पेच!
जीएसटी परिषदेच्या मागच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रायडींग या खेळांवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला गेला. गोवा, दिल्ली आणि सिक्कीम या राज्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला मात्र सरकारने हा निर्णय कायम ठेवला आणि 1 ऑक्टोबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल असे देखील जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर MPL कंपनीने कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या एका ई-मेलद्वारे 350 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 8 ऑगस्टला पाठवण्यात आलेल्या या मेलमध्ये जीएसटी 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यामुळे आमच्यावरील कराचा बोजा 350 ते 400 टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे कंपनीला हा कठोर निर्णय घेणे भाग पडले आहे, असे स्पष्टीकरण देखील कंपनीने दिले आहे. सध्या गेमिंग प्लॅटफॉर्म फीवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो.
MPL चा या निर्णयामुळे ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रायडींग उद्योगक्षेत्रात सध्या वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. इतर कंपन्या देखील असा निर्णय घेतील की काय अशी शंका वर्तवली जाते आहे.
#MPLLayoffs: MPL ने सुमारे 350 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले आहे. भारतातील एकूण कर्मचाऱ्यांचा विचार करता हे प्रमाण 50 टक्के आहे. एमपीएलने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे जेव्हा ऑनलाइन-गेमिंगमध्ये खर्च केलेल्या संपूर्ण रकमेवर 28% कर सुचविण्यात आला आहे.#layoff pic.twitter.com/etFAmz4rI2
— Sagar Bhalerao (@SagarMahamoney) August 9, 2023
MPL कंपनीची सिंगापुरात नोंदणी!
भारतातील ग्राहकसंख्या आणि वाढता इंटरनेटचा वापर हे लक्षात घेऊन M-League Pte Ltd, MPL या नावाने युवा उद्योजक श्रीनिवास किरण आणि शुभम मल्होत्रा यांनी ही कंपनी 2018 साली स्थापन केली. कंपनी स्थापन करताना त्यांनी याची नोंदणी भारतात न करता सिंगापूरमध्ये केली. याचे मुख्य कारण म्हणजे सिंगापूरमध्ये उद्योजकांना अनुकूल असे कायदे आहेत.
अतिशय जलदगतीने इथे कंपन्यांना मान्यता मिळते. सिंगापुरात स्टार्टअप्सला पहिल्या 3 वर्षात 100,000 डॉलरच्या उत्पन्नावर कर भरायची गरज नाहीये. त्यांनतर 200,000 डॉलर्सच्या उत्पन्नावर केवळ 8.5%आयकर कंपन्यांना भरावा लागतो. भारतात मात्र स्टार्टअप्स कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर 30% कर हा भरावाच लागतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात अनेक स्टार्टअप्सने सिंगापूरात नोंदणी केली आहे.
मोबाईल प्रीमियर लीग (MPL),गेमिंग प्लॅटफॉर्मपैकी एक महत्वाची कंपनी आहे. या कंपनीने आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये महसुलात 149.3 दशलक्ष डॉलर्स इतके नुकसान सहन केले होते, जे 2021 मध्ये 48.3 दशलक्ष डॉलर्स इतके होते. वर्षभरात कंपनीच्या महसुलात तीन पट घट झाल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. एकीकडे महसुलात घट होत असताना करवाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला असल्याचे बोलले जात आहे.
कर वाचवण्यासाठी दबावतंत्र?
भारत सरकारने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रायडींग या खेळांवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक उद्योजकांनी या निर्णयाचा विरोध जाहीर केला होता. तसेच या कराची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यानंतर या निर्णयाचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल असे सांगण्यात आले आहे. परंतु या निर्णयामुळे ऑनलाइन गेमिंग उद्योगांवर अतिरिक्त कर भार पडणार आहे. कर वाचविण्यासाठी या कंपन्यांनी आधीच सिंगापूर किंवा इतर देशांमध्ये उद्योगांची नोंदणी केली आहे. त्यात अशाप्रकारे कर्मचारी कपात करून अप्रत्यक्षपणे सरकारवर दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे देखील बोलले जात आहे.
