Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

GST Council Meeting: जीएसटी परिषदेची येत्या 7 ऑक्टोबर रोजी बैठक, कॅसिनोवरील कर वसुलीबाबत होणार चर्चा

GST Council Meeting

GST Council Meeting: जीएसटी विभागाने कॅसिनो ऑपरेटर, ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना जीएसटी भरण्याच्या नोटीस पाठवल्या आहेत. या कंपन्यांना जवळपास 55000 कोटी रुपये जीएसटी भरावा लागणार आहे. या नोटीसीविरोधात कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

जीएसटी कौन्सिलची 52 वी बैठक येत्या 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी दिल्लीमध्ये होणार आहे. या बैठकीत ऑनलाईन गेम आणि कॅसिनो कंपन्यांवरील जीसएटी वसुलीच्या नोटींशींबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

कॅसिनो, हॉर्स रायडिंग आणि ऑनलाईन गेमिंगवर 28% जीएसटी लागू झाल्यानंतर या क्षेत्रातील कंपन्यांना जीएसटी भरण्याच्या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. यामुळे ऑनलाईन गेमिंग क्षेत्रात खळबळ माजली आहे.  

जीएसटी विभागाने कॅसिनो ऑपरेटर, ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना जीएसटी भरण्याच्या नोटीस पाठवल्या आहेत. या कंपन्यांना जवळपास 55000 कोटी रुपये जीएसटी भरावा लागणार आहे. या नोटीसीविरोधात कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

दरम्यान, जीएसटी कौन्सिलची 52 वी बैठक नवी दिल्लीमधील विज्ञान भवनमध्ये 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. ही बैठक अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. या बैठकीत जीएसटी वसुलीच्या नोटीशींचा मुद्दा चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे.

त्याशिवाय मिलेट्स बेस्ड हेल्थ ड्रिंकवरील (तृणधान्याचा समावेश असलेली शीतपेये) जीएसटी दर कमी करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. वर्ष 2023 हे आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. त्यामुळे तृणधान्याशी निगडित हेल्थ ड्रिंकवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी उद्योग क्षेत्रातून करण्यात आली आहे. सध्या या उत्पादनांवर 18% जीएसटी लागू आहे.


यापूर्वी 2 ऑगस्ट 2023 रोजी जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली होती. या बैठकीत कॅसिनो, हॉर्स रायडिंग आणि ऑनलाईन गेमिंगवरील मूळ किंमतीवर 28% जीएसटी लागू करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र याला काही राज्यांनी विरोध केला आहे. या तिन्ही प्रकारातील सेवांवर जीएसटी लागू करण्याबाबत राज्य सरकारमध्ये मतभिन्नता आहे.

दिल्लीचे अर्थमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी ऑनलाईन गेमवर जीएसटी लागू करण्यास विरोध केला आहे. गोवा आणि सिक्कीम या राज्यांनी मात्र मूळ किंमतीऐवजी गेमिंगमधून मिळणाऱ्या एकूण महसुलावर राज्याचा जीएसटी लागू केला आहे. त्यामुळे आगामी बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.