उत्तराखंडमधील हरिद्वारच्या (Haridwar, Uttarakhand) एका व्यापाऱ्याला 17 कोटी रुपयांचा जीएसटी (GST Defaults) कर चुकवल्या प्रकरणी पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. डेटा एंट्री (Data Entry) करताना या व्यापाऱ्याने मोठा घोळ केल्याचं उघड झालं होतं. जीएसटी चुकवेगिरीसाठी तुरुंगवास झाल्याचं उत्तराखंड राज्यातलं हे पहिलंच प्रकरण आहे.
व्यापारी सुरेंद्र सिंग (Surendra Singh) यांनी टॅक्स क्रेडिट इनपुटमध्ये 17 कोटींची बनावट बिलं (GST Fraud Bill) सादर केल्याचं सिद्ध झालं आहे. या प्रकरणी सिंग यांना एप्रिल 2022 मध्ये अटक करण्यात आली होती. सिंग यांनी आपल्या आणि आपल्या कुटुंबीयांच्या नावावर जवळ जवळ 22 कंपन्या नोंदणीकृत करून घेतल्या. आणि या कंपन्यांमध्येच व्यवहार झाल्याचं तो दाखवत असेल. त्यातून पावत्या गोळा करून जीएसटीतून (GST) सवलतीसाठी त्या वापरत असे. पण, या नोंदणीमध्ये अनेक घोळ समोर आले.
सिंग यांच्या सहा कंपन्यांसाठी एकच मोबाईल फोन आणि एकच ईमेल आयडी देण्यात आला होता. त्यांच्याकडे छत्तीसगड बरोबरच शेजारच्या उत्तरप्रदेश आणि ओडिशामध्ये व्यवसाय करण्याचा परवाना होता. त्यांनी ओडिशा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये दोन कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. आणि या दोन्हीसाठी एकच पॅन नंबर वापरला. असे अनेक घोटाले चौकशी दरम्यान उघड झाल्यावर जीएसटी कर आयुक्तांकडून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली.
अलीकडेच जीएसटी परिषदेनं (GST Council) तीन प्रकारच्या गुन्हांसाठी कायदेशीर कारवाईची तरतूद केली आहे. पुरावे नष्ट करणं, चौकशीत सहकार्य न करणं तसंच बनावट पुरावे सादर करणं अशा प्रकरणांचा त्यात समावेश आहे. दुसरं म्हणजे कंपन्यांसाठी 2 कोटींच्यावर थकबाकी झाली असेल तर अशी प्रकरणं कारवाईसाठी योग्य असल्याचं परिषदेनं ठरवलं आहे.
याशिवाय जीएसटी ऑडिट नंतर अधिकाऱ्यांनी 50,000 च्या वर करचुकवेगिरीच्या प्रकरणात कारणे-दाखवा नोटीस बजावून कारवाई सुरू केली आहे. याशिवाय 8,200 प्रकरणांमध्ये कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. करचुकवेगिरीची एकूण प्रकरणं 62,000 कोटी रुपयांच्या घरात आहेत.
