जीएसटी परिषदेची (GST Council) ही 48वी फेरआढावा परिषद होती. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ऑनलाईन पद्धतीने या बैठकीला हजर होत्या. काही महत्त्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले. आजच्या बैठकीत काही वस्तू आणि सेवांवरील कराचा (GST) फेरआढावा घेण्याबरोबरच तीन महत्त्वाचे मुद्दे होते. यातला एक होता जीएसटी करचुकवेगिरी आणि (GST Defaulters) वसुलीत अडथळा आणणाऱ्या लोकांवर काय कारवाई करावी - गुन्हे म्हणून अशा प्रकरणांकडे बघावं की, दंड करून सोडून द्यावं. दुसरा मुद्दा होता गेमिंग (Online Gaming) क्षेत्रात नेमका किती जीएसटी लावावा. आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता पान मसाला (GST on Gutkha Companies) कंपन्या जीएसटी करातून सूट मिळवण्यासाठी करत असलेली फसवेगिरी.
दराच्या पुनर्रचनेविषयी झालेले बदल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्वत: स्पष्ट केलं. कुठल्याही वस्तू व सेवेवरचा जीएसटी वाढवलेला नाहीए. तर जैव-इंधन आणि हस्क, इथेनॉल, मेथिलीन अशा वस्तूंवरील जीएसटी आधीच्या 20% वरून 5% वर आणला आहे.
जीएसटीविषयीची कुठली प्रकरणं गुन्हे समजून त्यावर कारवाई करायची हा परिषदेच्या अजेंड्यावरचा सगळ्यात मोठा प्रश्न होता. त्यादृष्टीने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यासाठी जीएसटी थकबाकी 2 कोटींच्या वर असेल तर तीच प्रकरणं गुन्हे या सदराखाली धरण्यात यावी, असा निर्णय झाला. ही मुदत पूर्वी 1 कोटी रुपये इतकी होती.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर केंद्रसरकारने एक पत्रकही काढलं आहे. आणि त्यानुसार, तीन प्रकारच्या प्रकरणांना गुन्हे ठरवण्यात येईल.
- कामावर असलेल्या जीएसटीशी संबंधित अधिकाऱ्याच्या कामकाजात अडथळा आणणं
- जाणून बुजून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणं, तो नष्ट करणं
- माहिती विचारली असता ती देऊ न शकणं
पान मसाला उत्पादक कंपन्या आपली काही उत्पादनं सुगंधी सुपारी किंवा माऊथफ्रेशनर असल्याचं भासवून त्यावरील जीएसटी कमी करून घेतात. याबाबतीत चर्चाही या बैठकीत अपेक्षित होती. पण, वेळेअभावी ती होऊ शकली नसल्याचं अर्थमंत्री सीतारमण यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितलं.
ऑनलाईन गेमिंग व कॅसिनोवरील करांचा निर्णय या बैठकीत होऊ शकला नाही. कारण, याविषयीचा अहवाल सक्षम मंत्र्यांच्या गटाकडून वेळेवर येऊ शकला नाही. आता या अहवालाचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेऊ असं बैठकीत ठरवण्यात आलं.
