Online Gaming Tax: नुकतेच वस्तू आणि सेवा परिषदेने (GST council) ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या कारभारावर 28% GST लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर गेमिंग क्षेत्रातील कंपन्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे गेमिंग क्षेत्र उद्ध्वस्त होईल, असे या कंपन्यांनी म्हटले. सरकारच्या निर्णयाला मोठा विरोध झाल्याने आता GST परिषद पुन्हा बैठक घेणार आहे.
गेमिंग कंपन्यांवरील कर कमी होणार का?
2 ऑगस्ट रोजी परिषदेची व्हर्च्युअल बैठक होणार आहे. या बैठकीत कर लागू करण्याच्या निर्णयावर पुन्हा चर्चा होईल. ऑनलाइन गेमिंगवर 28% जीएसटी लागू केल्यानंतर या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संघटनांनी सरकारला कर कमी करण्याची विनंती केली. तसे पत्रही पंतप्रधानांना पाठवण्यात आले आहे. (Online gaming tax GST council meet) कर लागू करण्याचा निर्णय विचारपूर्वक घेतल्याचे जीएसटी परिषदेने म्हटले होते. मात्र, या निर्णयावर टीका झाल्याने कर कमी होईल का? हे येत्या काळात कळेल.
दरम्यान, 2 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी कायद्यात बदल करण्याच्या मुद्द्यांवर प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. 28% कर लागू करण्याचा निर्णय अमलात आणण्यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक आहेत. यातील तांत्रिक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. तसेच गेमिंग कंपन्यांनी काही सूचना दिल्या आहेत. त्यावरही चर्चा होईल. जीएसटी कमी करण्याची मागणी फेटाळली जाण्याची शक्यता जास्त आहे.
ऑनलाइन गेम्सचे भारतीयांना वेड
ड्रीम 11, रमी सर्कल, माय 11 सर्कल सह विविध ऑनलाइन गेम्स खेळणाऱ्यांची संख्या भारतात वाढत आहे. या गेम्सचे व्यसनात रुपांतरही होत आहे. गेम खेळणाऱ्याला प्राइज मिळते. या प्राइज मनीवरही पूर्वीपासून कर आकारला जात आहे. मात्र, जीएसटी करामुळे आता गेम्स खेळणाऱ्यांना कमी पैसे मिळतील. तसेच जास्त पैसे लावावे लागतील. त्यामुळे ग्राहक बेकायदेशीर कंपन्यांकडे वळतील, असे या क्षेत्रातील कंपन्यांनी म्हटले आहे.
रोजगार कमी होतील
सरकारने जीएसटी कर वाढवल्यामुळे कंपन्यांना व्यवसाय करणे अशक्य होईल. तसेच कर्मचारी कपात करावी लागेल, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होत आहे. त्या पाश्वभूमीवर आता 2 ऑगस्टला बैठक होणार आहे.
