हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर देशात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. अहवालात अदानी समूहावर शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून परदेशात पैशांचा गैरवापर करणे, शेअर्सच्या किमती वाढवणे आणि अकाउंटिंग फ्रॉडचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्ष सरकारवर हल्लाबोल करण्याची एकही संधी सोडत नाहीये. विरोधकांनी रस्त्यापासून संसदेपर्यंत अनेक धारदार प्रश्न विचारून सरकारलाभांडावून सोडले आहे. अशाच एका प्रश्नाचे उत्तर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजित सिंग (Rao Inderjit Singh) यांनी आज लोकसभेत दिले.
'शेल कंपन्यां'बाबत कायद्यातील तरतुदी आणि त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार होऊ नयेत यासाठी घेतलेल्या सुरक्षा उपायांबाबत सरकारला विचारणा करण्यात आली होती. यावर सोमवारी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात मंत्री राव इंद्रजीत सिंह म्हणाले की, गेल्या 3 वर्षात देशात 1.27 लाख कंपन्या बंद झाल्या आहेत.
2 वर्षांपासून आर्थिक निकाल दिलेले नाहीत
मंत्री राव इंद्रजित सिंह म्हणाले की, देशातील 1,27,952 कंपन्यांना गेल्या 3 वर्षात रेकॉर्डमधून बाहेर काढले गेले आहे, म्हणजेच या कंपन्या आता बंद करण्यात आल्या आहेत. या बंद केले गेलेल्या कंपन्यांनी सलग दोन आर्थिक वर्षे त्यांच्या आर्थिक निकालांबद्दल कोणतीही माहिती सरकारकडे दिली नव्हती. दुसरीकडे, 'शेल कंपनी' बाबत बोलतानाते म्हणाले की कंपनी कायदा, 2013 नुसार या कंपन्यांची व्याख्या केलेली नाही. शेळ कंपनी या अशा कंपनी असतात ज्या केवळ नावापुरत्या नोंदणीकृत असतात. त्यांच्याद्वारे कुठलाही व्यवहार केला जात नाही. तसेच काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार करण्यासाठी काही बड्या कंपन्या अशा पद्धतीच्या छोट्या शेल कंपन्या स्थापन करतात आणि त्याद्वारे नियमबाह्य कामे केली जातात. बंद केलेल्या कंपन्या या प्रकारच्या नव्हत्या असे सरकारने म्हटले आहे.
कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग यांनी सभागृहात सांगितले की, सरकारने कंपनी कायद्याच्या कलम 248(1) अंतर्गत एक विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत अशा काही कंपन्यांची ओळख पटली आहे ज्यांनी मागील सलग दोन आर्थिक वर्षांचे वार्षिक परतावे आणि वित्तीय विवरणपत्रे जारी केलेली नाहीत. या सर्व बंद कंपन्या आता रजिस्टर ऑफ कंपनीजच्या (Register of Companies) रेकॉर्डमधून काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
सुरक्षेसाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत?
एवढेच नाही तर त्यांनी हे देखील सांगितले की सरकारने मार्च 2021 मध्ये बंद झालेल्या कंपन्यांशी व्यवहार करताना सुरक्षेबाबत कायद्यातील तरतुदीत सुधारणा केली आहे. अशा परिस्थितीत बंद कंपन्यांशी संबंध असलेल्या कंपन्यांना विशिष्ट प्रकारची माहिती सार्वजनिक करावी लागते.
यावर, सरकारला विचारण्यात आले होते की, कंपन्यांना असे करण्याची परवानगी देण्यासाठी नियम अधिसूचित केले आहेत का, विशेषत: स्टार्टअप कंपन्यांसाठी असे काही नियम केले आहेत का जे त्यांना त्यांचे शेअर्स थेट परदेशी स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देतात. यावर राव इंद्रजित सिंग यांनी नकारार्थी उत्तर दिले आहे.
मंत्री सिंगम्हणाले की सरकारने कंपनी (सुधारणा) कायदा, 2020 चे कलम-5 अद्याप अधिसूचित केलेले नाही. याचा अर्थ असा की असा कोणताही नियम लागू झालेला नाही जो विदेशी शेअर बाजारातील शेअर्सच्या थेट सूचीशी संबंधित असेल.
