ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या महागड्या कार्स, मोबाईल हॅण्डसेट, गृहोपयोगी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुंची खरेदी केल्यानंतर त्या वस्तुंमध्ये काही बिघाड झाल्यास किंवा त्या दुरूस्त करण्यासाठी ग्राहकांना पुन्हा कंपनीकडे जाऊन अधिकचे पैसे खर्च करून ती सेवा घ्यावी लागत होती. पण आता सरकारने या सेवांची माहिती ग्राहकांना सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी लवकरच एक वेबपोर्टल सुरू केले जाणार आहे.
ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या महागड्या वस्तुंची सेवा त्यांना त्या कंपनीकडूनच उपलब्ध व्हावी. यासाठी सरकारकडून या विशेष पोर्टलची निर्मिती केली जाणार आहे. या पोर्टलवर ग्राहकांना त्यांनी खरेदी केलेल्या उत्पादनांच्या माहितीसह, त्याच्या सेवेची टाईमलाईन, या सेवा कुठे उपलब्ध होतील, त्याचे स्पेअर पार्ट कुठे आणि किती किमतीला मिळतील, अशी सर्व माहिती ग्राहकांना पोर्टलवर दिली जाणार आहे, असे वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सने दिले आहे.
जे ग्राहक जास्तीचे पैसे खर्च करून दर्जेदार उत्पादने खरेदी करत आहेत. अशा ग्राहकांना त्याबदल्यात कंपनीकडून चांगली सेवा मिळणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी ग्राहकांना पुन्हा अधिक पैसे खर्च करावे लागू नये. यासाठी सरकारकडून अशा कंपन्यांना या पोर्टलवर सर्व माहिती शेअर करण्यासाठी सांगितले जाणार आहे. जसे की, काही उत्पादने ग्राहक घरच्याघरी दुरूस्त करू शकतात. त्यासाठी कंपनीने प्रोडक्टचे मॅन्युअल वेबसाईटवर टाकणे बंधनकारक केले जाणार आहे. ही माहिती ग्राहक व्यवहार मंत्रालयातर्फे वेळोवेळी तपासली जाणार आहे. सरकारी पातळीवर याबाबत शेतीची उपकरणे, मोबाईल फोन, टॅब्लेट, ग्राहकोपयोगी वस्तू, ऑटोमोबाईल आणि ऑटोमोबाईल उपकरणे या क्षेत्रांचा समावेश करण्याचे निश्चित केल्याचे समजते.
राईट टू रिपेअर कायद्याची अंमलबजावणी!
केंद्र सरकार राईट टू रिपेअर (Right to Repair) हा कायदा आणण्याच्या तयारीत असून ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या कायद्यांतर्गत ग्राहकांना काही विशिष्ट प्रकारच्या वस्तुंचे पार्ट स्वत: रिपेअर करण्याची किंवा त्यात बदल करून घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
राइट टू रिपेअर' कायद्याचे उद्दिष्ट काय?
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या दृष्टिने या फ्रेमवर्क अंतर्गत ग्राहकांना सक्षम करणं हा मूळ हेतू आहे. तसेच उत्पादनातील काही भागांचे खराब होण्याचे प्रमाण कमी करून, ते उत्पादन अधिकाधिक चांगले देण्याचा प्रयत्न असण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर देशातील ई-कचरा कमी होण्यासही मदत होणार आहे. या अधिकारामुळे ग्राहकांना एखाद्या उपकरणात स्वत:हून किंवा इतरांच्या मदतीने बदल करता येणार आहेत. त्याचे सुटे भाग ग्राहकाला स्वत: किंवा स्थानिक कारागिराच्या मदतीने बदलण्याचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार मिळणार आहे.
इतर देशांमध्ये 'राईट टू रिपेअर' अधिकार कसे आहेत?
अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन महासंघासह (European Union) बऱ्याचशा देशांनी दुरुस्तीचा अधिकार (Right to Repaie) मान्य केला. अलिकडेच, इंग्लंडमध्ये एक कायदा संमत करण्यात आला. त्यात सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांनी निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांनी ग्राहकांना स्वतःहून किंवा स्थानिक कारागिराच्या मदतीने त्या उपकरणाची दुरुस्ती करण्यासाठी सुटे भाग उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये उपकरण दुरुस्ती कॅफे (Repair Cafes) आहेत; जे कारागिरांसाठी फ्री आहेत. तिथे अनेक कारागिर किंवा दुरूस्तीची कामे करणारे आपापली कौशल्ये सामायिक करण्यासाठी एकत्र येतात. युरोपियन महासंघाने ही असा एक कायदा संमत केला आहे. ज्यात उत्पादकांना कंपन्यांना त्यांच्या प्रोडक्टची दुरुस्ती करण्यासाठी किमान 10 वर्षांपर्यंत त्या प्रोडक्टचे सुटे भाग पुरवणे आवश्यक आहे.
