केंद्र सरकार राईट टू रिपेअर (Right to Repair) हा कायदा आणण्याच्या तयारीत असून ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या कायद्यांतर्गत ग्राहकांना काही विशिष्ट प्रकारच्या वस्तुंचे पार्ट स्वत: रिपेअर करण्याची किंवा त्यात बदल करून घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
या कायद्यांतर्गत कोणत्या उपकरणांचा समावेश!
केंद्र सरकार राईट टू रिपेअर (Right to Repair) या नियामक आराखड्यांतर्गत मोबाईल फोन्स, टॅबलेट्स, ग्राहकोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाईल आणि शेतीसाठी वापरली जाणारी अवजारे यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्याचा विचार करत आहे.
राइट टू रिपेअर' कायद्याचे उद्दिष्ट काय?
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या दृष्टिने या फ्रेमवर्क अंतर्गत ग्राहकांना सक्षम करणं हा मूळ हेतू आहे. तसेच उत्पादनातील काही भागांचे खराब होण्याचे प्रमाण कमी करून, ते उत्पादन अधिकाधिक चांगले देण्याचा प्रयत्न असण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर देशातील ई-कचरा कमी होण्यासही मदत होणार आहे. या अधिकारामुळे ग्राहकांना एखाद्या उपकरणात स्वत:हून किंवा इतरांच्या मदतीने बदल करता येणार आहेत. त्याचे सुटे भाग ग्राहकाला स्वत: किंवा स्थानिक कारागिराच्या मदतीने बदलण्याचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार मिळणार आहे.
स्थानिक पातळीवरील रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन!
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने राईट टू रिपेअर या कायद्यांतर्गत ग्राहक आणि स्थानिक पातळीवरील कारागिरांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे थर्ड पार्टी खरेदीदार आणि विक्रेते (Third Party Buyer & Sellers) यांच्यातील व्यापारात सुसूत्रता आणण्यास मदत होणार आहे. तसेच यामुळे स्थानिक पातळीवर नवीन रोजगार निर्मिती करणं, हा देखील यातील महत्त्वाचा भाग असणार आहे.
कंपन्यांना काय करावे लागेल?
'राइट टू रिपेअर' अंतर्गत कंपन्यांना ग्राहकांना मॅन्युअल आणि प्रोडक्टच्या सॉफ्टवेअर अपडेट्सची संपूर्ण माहिती आणि त्याचा अॅक्सेस देण्यास सांगितले जाईल. यासाठी मूळ प्रोडक्ट तयार करणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहकांसाठी आणि उपकरण दुरुस्ती करणाऱ्यांसाठी त्या उपकरणाची सर्व तांत्रिक माहिती आणि त्याचे अधिकार द्यावे लागणार आहेत. जेणेकरून ग्राहक स्वत: त्यात त्याला हवे असलेले बदल करू शकतो.
इतर देशांमध्ये 'राईट टू रिपेअर' अधिकार कसे आहेत?
अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन महासंघासह (European Union) बऱ्याचशा देशांनी दुरुस्तीचा अधिकार (Right to Repair) मान्य केला. अलिकडेच, इंग्लंडमध्ये एक कायदा संमत करण्यात आला. त्यात सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांनी निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांनी ग्राहकांना स्वतःहून किंवा स्थानिक कारागिराच्या मदतीने त्या उपकरणाची दुरुस्ती करण्यासाठी सुटे भाग उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये उपकरण दुरुस्ती कॅफे (Repair Cafes) आहेत; जे कारागिरांसाठी फ्री आहेत. तिथे अनेक कारागिर किंवा दुरूस्तीची कामे करणारे आपापली कौशल्ये सामायिक करण्यासाठी एकत्र येतात. युरोपियन महासंघाने ही असा एक कायदा संमत केला आहे. ज्यात उत्पादकांना कंपन्यांना त्यांच्या प्रोडक्टची दुरुस्ती करण्यासाठी किमान 10 वर्षांपर्यंत त्या प्रोडक्टचे सुटे भाग पुरवणे आवश्यक आहे.
