Cess and Surcharge: आर्थिक वर्ष 2017-18 ते 2022-23 या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने विविध उत्पादनांवर लादलेल्या सेस आणि सरचार्जच्या संकलनात 133 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2017-18 मध्ये 2,18,553 कोटी रुपये असलेले संकलन 2022-23 या आर्थिक वर्षात वाढून 5,10,549 कोटी रुपये झाले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 271 अन्वये केंद्र सरकारच्या उद्देशांसाठी सेस आणि सरचार्ज लावला जातो. अशा सेस आणि सरचार्जच्या उत्पन्नाचा उपयोग केंद्र पुरस्कृत योजनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जातो.
सेस आणि सरचार्ज म्हणजे काय?
भारतात आकारल्या जाणार्‍या काही विविध प्रकारच्या सेसमध्ये मोटार वाहनांवरील इन्फ्रा सेस, सेवा मूल्यावरील कृषी कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, शिक्षण उपकर आणि कच्च्या तेलावरील उपकर यांचा समावेश होतो. उपकर हा करावरील कर आहे. भारत सरकार ते सरचार्जसह कर दायित्वावर लादते आणि ते विशिष्ट हेतूसाठी वापरले जाते. त्याच वेळी, 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांवर सरचार्ज लावला जातो. हा पैसा कोणत्याही विशिष्ट उद्देशासाठी गोळा केला जात नाही, परंतु केंद्र सरकारला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही कारणासाठी वापरला जाऊ शकतो. सरचार्ज आणि सेस यांच्यातील महत्त्वाचा फरक असा आहे की, प्रत्येक राज्य सरकारांसह सामायिक केला जाऊ शकतो, तरीही अधिभार सीएफआयकडे ठेवला जाऊ शकतो आणि इतर प्रत्येक लेव्हीप्रमाणे खर्च केला जाऊ शकतो, तर उपकर वाटप केल्यानंतर स्वतंत्र निधी म्हणून ठेवला पाहिजे. CFI आणि केवळ एका विशिष्ट कारणासाठी खर्च केले जाऊ शकते.
जीएसटीमधूनही सरकारला भरपूर कमाई झाली
केंद्र सरकारला फेब्रुवारी महिन्यात जीएसटीमधूनसुद्धा भरपूर कमाई झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात जीएसटी संकलन 1.49 लाख कोटी रुपये झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे गेल्या एक वर्षापासून जीएसटी संकलन 1.40 लाख कोटींहून अधिक होत आहे. तसे, जानेवारी महिन्यात, 1.57 लाख कोटी रुपयांचे संकलन पाहिले गेले, जे आजपर्यंतचे दुसरे सर्वोच्च संकलन आहे. एप्रिल 2022 मध्ये जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख कोटी रुपये झाले होते. जे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे कलेक्शन आहे. एप्रिल 2023 मध्ये जीएसटी संकलन 1.75 लाख कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे.
Source: https://bit.ly/3ZvW4ti
