दूरसंचार विभाग म्हणजेच डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनीकेशन (DoT) मंत्रालया अंतर्गत येणारी सर्वोच्च समिती बरखास्त करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. देशातील दूरसंचार विभागाची कामे आणि प्रकल्प यांना मान्यता देणारी सर्वोच्च समिती डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन(DCC) बरखास्त करण्याचा विचार सुरू आहे. दूरसंचार विभागाचे निर्णय जलद घेण्यासाठी तसेच विभागाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन कमिशनमध्ये केंद्रातील मंत्र्याचा देखील समावेश असतो. दूरसंचार खात्याचे सचिव या कमिशनचे अध्यक्ष असतात. दूरसंचार खात्यातील महत्त्वाचे निर्णय केंद्रीय कॅबिनेट समितीकडे मान्यतेसाठी जातात. त्यामुळे डीसीसीकडून पुन्हा त्याच विषयांवर निर्णय घेतले जातात. या प्रक्रियेत अधिक वेळ खर्च होतो, तसेच निर्णय घेण्यास दिरंगाई होते. त्यामुळे दूरसंचार विभागाचे निर्णय जलद घेण्यासाठी हे कमिशन बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डीसीसी कमिशनमधील सर्व सदस्य हजर नसतील तर बैठकही घेता येत नाही. अनेक वेळा सदस्य गैरहजर असल्यामुळे बैठक रद्द करण्यात आल्या आहेत किंवा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. विभागाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर केंद्रीय मंत्री गटाकडूनही अभ्यास होतो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दूरसंचार विभागातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी 1989 साली डीसीसीची स्थापना करण्यात आली होती. भारत संचार निगम लिमिटेड या सरकारी कंपनीचे निर्णय डीसीसी बरखास्त केली तर जलद घेता येतील. तसेच यापुढे दूरसंचार विभाग थेट महत्त्वाचे प्रकल्प कॅबिनेटकडे विचारासाठी पाठवेल. नक्षलग्रस्त भागातील दूरसंचार प्रकल्प निर्णय आधीपासूनच मंत्रिगटाकडे जातात, असे दूरसंचार विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
