मागच्या जीएसटी कलेक्शनमध्ये (Goods and services tax collection) सर्वाधिक रक्कम केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा झाली होती. आता त्यात आणखी वाढ होऊन ती 14 टक्क्यांच्या आसपास जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. एककडे जगात मंदी आहे. जर्मनी आधीच अधिकृतपणे मंदीत आहे. न्यूझीलंडदेखील मंदीच्या गर्तेत सापडला आहे. अमेरिका, युरोप, चीन, पाकिस्तान या सगळ्यांचीच आर्थिक अवस्था सध्या वाईट आहे. अशा कठीण काळात भारताच मात्र मंदीचा (Recession) प्रभाव कमी दिसत आहे. विशेषत: जीएसटीबाबत बोलायचं झाल्यास या माध्यमातून सरकारची कमाई सातत्यानं वाढताना दिसत आहे.
Table of contents [Show]
क्रिसिलचं रेटिंग
रेटिंग एजन्सी क्रिसिलनं यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. आतापर्यंतची कमाई तर आकड्यांमध्ये पाहिली असता ती अधिक आहेच मात्र या जीएसटीमधून सरकारची कमाई आणखी वाढू शकण्याची शक्यता वकर्तवली आहे. हे जीएसटी संकलन एक-दोन नाही तर तब्बल 14 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मागच्या दोन महिन्यात अधिक कमाई
मागच्या दोन महिन्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास जीएसटीमधून झालेली कमाई दिसून येईल. सरकारच्या तिजोरीत लाख कोटींच्या पुढे रक्कम जमा झाली आहे. एप्रिलमध्ये सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून 1.87 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली होती. एक नवा विक्रम प्रस्थापित करण्यात आला होता. त्यानंतर मे महिन्यातही सरकारला जीएसटीच्या संकलनातून 1.57 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली. एप्रिलच्या तुलनेत मेमध्ये कमाई कमी झालेली असली तरी येत्या काही महिन्यांत यात तेजीच दिसून येणार आहे, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. वर्षभरातल्या आकडेवारीबद्दल बोलायचं झाल्यास जीएसटी संकलनात 12 टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
राज्यांची भूमिका महत्त्वाची
रेटिंग एजन्सी क्रिसिलनुसार, जीएसटी संकलनाच्या गतीमध्ये राज्येदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. क्रिसिलच्या आकडेवारीनुसार, राज्यांचा वाटा 90 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, असं म्हटलंय. जर असं झालं तर यावेळी जीएसटी संकलनाच्या आकडेवारीत विक्रमी वाढ दिसून येणार आहे. दरम्यान, जीएसटी संकलनात देशात महाराष्ट्र अव्वल आहे.
अजूनही विरोध, मात्र...
जीएसटीतून आता जरी सरकारला मोठा महसूल मिळत असला तरी एकेकाळी जीएसटीबाबत मोठा विरोध सहन करावा लागला होता. अनेक अडचणी या कराच्या बाबत निर्माण झाल्या होत्या. आताही जीएसटीला मोठा विरोध आहे. गब्बर सिंग टॅक्स अशीही संभावना केली जाते. मात्र जीएसटीबाबतचे नियम कठोर केल्यानं नाईलाजानं व्यापाऱ्यांना जीएसटी भरावा लागतो.
सक्तीच्या वसुलीचा सरकारला फायदा
जीएसटीच नाही तर सक्तीच्या विविध करपद्धतीवर उद्योग जगताकडून तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. अलिकडेच 6500हून अधिक कोट्यधीश केवळ गुंतागुंतीच्या, सक्तीच्या करपद्धतीवरून देश सोडून जाण्याचा अहवाल आला होता. कमाईतला मोठा हिस्सा सरकारला द्यावा लागत असल्यानं व्यापाऱ्यांकडून याला विरोध आहे. तो यापुढेही कायम राहणार आहेच. मात्र सक्तीच्या या वसुलीचा सरकारला मात्र मोठा फायदा होत आहे.
