• 27 Sep, 2023 01:30

Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Free Trade Agreement: युके आणि कॅनडासोबत लवकरच मुक्त व्यापार करार, अर्थमंत्र्यांची माहिती

Free Trade Agreement

युनायटेड किंगडम आणि कॅनडा या दोन प्रमुख देशांशी मुक्त व्यापार व्हावा यासाठी वाटाघाटी सुरु असून, येत्या एकाही दिवसांत दोन्ही देशांशी ड्युटी फ्री व्यापार सुरु होणार आहे. एवढेच नाही तर युरोपियन देशांशी देखील या संदर्भात बोलणी सुरु असून युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) सोबत चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.

भारताची आर्थिक घौडदौड सातासमुद्रापार जावी यासाठी देशाच्या विदेशी व्यापार धोरणात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले आहे. सोबतच यूके आणि कॅनडा सारख्या देशांसोबत मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) अंतिम टप्प्यात असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. यापुढे या दोन्ही देशांमध्ये व्यापाराच्या संधी वाढणार असून दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला याचा लाभ होणार आहे.

ड्युटी फ्री व्यापार लवकरच सुरू

युनायटेड किंगडम आणि कॅनडा या दोन प्रमुख देशांशी मुक्त व्यापार व्हावा यासाठी वाटाघाटी सुरु असून, येत्या एकाही दिवसांत दोन्ही देशांशी ड्युटी फ्री व्यापार सुरु होणार आहे. एवढेच नाही तर युरोपियन देशांशी देखील या संदर्भात बोलणी सुरु असून युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA)  सोबत चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.

या निर्णयाचे भविष्यात दूरगामी परिणाम पाहायला मिळणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगातील तिसऱ्या क्रमांकांची अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे आणण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार वेगवगेळ्या उपाययोजना आखत आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

काही दिवसांपूर्वी विदेशी बनावटीचे संगणक, लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर आणि सर्वर यांच्या आयातीवर बंदी घातली होती. देशांतर्गत इलेक्ट्रोनिक्सचे उत्पादन वाढावे आणि इथल्या स्टार्टअप्सला बळ मिळावे म्हणून हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले जात होते. मात्र, विदेशी व्यापार धोरणात बदल करून मुक्त व्यापाराचे धोरण स्वीकारल्यास या निर्णयाचा सरकार पुनर्विचार करू शकते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

पायाभूत सुविधांवर लक्ष 

देशांतर्गत उत्पादन वाढवताना जर मित्र देशांशी मुक्त व्यापार करार करायचे असतील तर देशात पायाभूत सुविधा उभ्या राहायला हव्यात. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार देशभरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. पायाभूत सुविधा ही जलद अर्थव्यवस्थेची गुरुकिल्ली असते, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत गुणवत्तापूर्ण पायाभूत सुविधा आणण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाल्या.