Financial Literacy: आजपासून आर्थिक साक्षरता सप्ताह (13 ते 17 फेब्रुवारी) सुरू झाला आहे. 2016 सालापासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून या लिटरसी विकचे आयोजन केले जाते. यावर्षीची थीम “Good Financial Behaviour - Your Saviour” ही आहे. पैशाचं नियोजन जर योग्य पद्धतीने केलं नाही तर तुमच्याकडे कितीही पैसा आला तरी तो टिकत नाही. हातामध्ये पैसा टिकतच नाही, अशी ओरड अनेकांची असते. त्यामागे मुख्य कारण म्हणजे योग्य आर्थिक नियोजन नसणे. कौटुंबिक आणि इतर खर्च भागवून मोकळे झाल्यानंतर बचत आणि गुंतवणुकीचा विचार केला जातो. मात्र, हाती पैसा आल्यानंतर आधी गुंतवणूक आणि बचतीला प्राधान्य दिले पाहिजे. तरच भविष्याचे नियोजन होईल.
फक्त 24% महिला अर्थसाक्षर (Percentage of Financial literate women in India)
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार फक्त 27% पुरुष आणि 24% महिला आर्थिकदृष्या साक्षर आहेत. इतरांना पैसा कसा वापरावा याचे मूलभूत शिक्षण नसल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाचे बँक खाते असावे यासाठी 2014 साली केंद्र सरकारने जन-धन योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत गरीब आणि कमी उत्पन्न गट असलेल्या कुटुंबियांचे बँक खाती सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सुमारे साडेचार कोटी बँक खाती सुरू करण्यात आली. यासह अनेक सामाजिक संस्था आणि सरकारचे विभाग आर्थिक साक्षरतेसाठी काम करत आहेत. मात्र, त्यास अद्याप पूर्णत: यश आलेले नाही.
सावकारी कर्जाचा विळखा - (privet lender debt trap)
उद्योग, व्यवसाय, शेती, मालमत्ता तसेच वैयक्तिक गरजा भागवण्यासाठी कर्ज काढले जाते. मात्र, ही सर्व कर्ज संस्थात्मक नसतात. भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खासगी सावकारी फोफावली आहे. 30 ते 40% व्याजदराने या खासगी सावकारांकडून कर्ज दिले जाते. चक्रवाढ व्याजदरावर कर्ज देणारे खासगी सावकारही आहेत. कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाला हे कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. यामध्ये ते जमीन आणि इतर मालमत्ताही गमावतात. खासगी सावकाराच्या त्रासाला कंटाळून अनेकांनी आत्महत्याही केली आहे. संस्थात्मक कर्ज म्हणजे बँक, पतसंस्था, नागरी संस्था, पेढी द्वारे कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अद्यापही किचकट आहे. तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीस कर्ज सहजासहजी मिळत नाही. त्यामुळे वैतागून खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतले जाते.
महिलांच्या अर्थसाक्षरतेची गरज - (Women financial literacy)
कुटुंबाचा गाडा चालवण्यात महिलांचा मोठा सहभाग आहे. बाजारहाट, घरगुती खर्च महिलांकडून केला जातो. स्वयंपाकघरातील पिठाचा डबा किंवा इतर सामानाखाली महिलांकडून पूर्वावार पैसे ठेवले जायचे. अद्यापही काही महिला बचतीसाठी हाच पर्याय वापरतात. या महिला मुख्य आर्थिक प्रवाहात आल्या पाहिजेत. या महिलाही स्मॉल सेविंग फंड (Small saving fund) सुरू करू शकतात. दररोज पाच, दहा पन्नास रुपयांची बचतही फायद्याची ठरु शकते. अल्प बचत योजना किंवा बँकेत पैसे ठेवल्याने त्यावर व्याजही मिळेल. अनेक महिलांना घरगुती उद्योग सुरू करण्यासाठी पैशांची गरज पडते. मात्र, संस्थात्मक कर्ज मिळवण्यात अडचणी येतात. महिला उद्योजिकांसाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत. मात्र, या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाहीत. येत्या काळात महिलांना अर्थसाक्षर केले तर उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्यांना कर्ज कसे मिळवावे, सरकारी योजना कोणत्या आहेत, त्याची माहिती मिळेल.
भारतामध्ये एक तृतीयांशपेक्षा कमी नागरिक आर्थिक साक्षर आहेत. शाळा-कॉलेजमध्ये सुद्धा आर्थिक साक्षरतेचे धडे शिकवण्याची मागणी केली जात आहे. अनेक बँका, आर्थिक संस्था आणि सामाजिक संस्थांद्वारे आर्थिक साक्षरतेचा उपक्रम घेतले जातात. त्याद्वारे पैशांची बचत कशी करावी, गुंतवणूक, बँका, कर्ज प्रक्रिया, अल्पबचत, डिजिटल फायनान्स, सरकारी योजनांची माहिती करुन दिली जाते. उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रत्येकाने अर्थसाक्षर (Financial Literacy) होणे गरजेचे आहे.
