केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यासाठी अवघे काही तास उरले असून मोठ्या उद्योजकापासून अगदी सर्वसामान्यपर्यंत हृदयाची धडधड थोडी वाढली आहे. नवीन बजेटमध्ये आपल्याला काय मिळणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. भारताच्या इतिहासात..
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री.. आणि तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी 1973-74 साली एक बजेट सादर केलं. मात्र, देशाच्या इतिहासात याला 'ब्लॅक बजेट' म्हणून हिणवलं गेलं. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाचा हा किस्सा आहे.
का म्हटलं गेलं ब्लॅक बजेट?( Why it is called black budget)
यशवंतराव चव्हाण यांनी 1973 साली अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था नाजूक होती. या अर्थसंकल्पात लक्षणीय रित्या तूट असल्याने या अर्थसंकल्पाला 'काळा अर्थसंकल्प' म्हणजेच ब्लॅक बजेट म्हटले गेले. सरकारच्या पुढील वर्षातील जमा-खर्चाचे अंदाजपत्रक म्हणजेच बजेट होय. मात्र, 1973 साली सादर केलेल्या बजेटमध्ये तब्बल 550 कोटींची तूट होती. म्हणजे सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा खर्चाची रक्कम जास्त होती. तसेच या बजेटमध्ये काही विशेष कामांसाठी निधी वेगळा काढून ठेवला होता. कोळसा खाणी, जनरल इन्शुरन्स कंपन्या आणि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशनच्या राष्ट्रीयकरणासाठी 56 कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवण्यात आले होते. त्यामुळेही या अर्थसंकल्पावर मोठी टिका झाली होती. देशातील ऊर्जा, उद्योगांसाठी कोळशाची अचानक गरज वाढल्याने सरकारने कोळसा खाणीच्या राष्ट्रीयकरणाचा निर्णय घेतला होता. त्यावर मोठी टीका झाली.
अर्थसंकल्पीय तूट वाढीमागील कारणे?
1971 भारत पाकिस्तान युद्ध (1971 war expense behind budget deficit)
1971 साली तत्कालीन पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानमध्ये नागरी युद्ध सुरू झाले होते. त्यामूळे पूर्व पाकिस्तान म्हणजे आताचे बांगलादेशमधून लाखो लोक सीमा ओलांडून भारतातील पूर्वेकडील राज्यांमध्ये आश्रयासाठी येवू लागले. पाकिस्तानी सैन्याने पूर्व पाकिस्तानातील स्वातंत्र्य चळवळ दडपून टाकण्यासाठी सैन्यबळाचा वापर सुरू केला होता. जीव वाचवण्यासाठी हे नागरिक भारतामध्ये येत होते. माणुसकीच्या भावनेतून भारताने या निर्वासितांना माघारी पाठवले नाही तर त्यांची तात्पुरती सोय केली.
भारतात आश्रय घेतलेल्या लाखो नागरिकांची राहण्याची, खाण्याची आणि वैद्यकीय व्यवस्था केली. यासाठी भारताची तिजोरी खाली झाली. तसेच स्थानिक संसाधनांवरही ताण वाढला. पुढे भारताने या युद्धामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेत पूर्व पाकिस्तानला स्वतंत्र होण्यासाठी मदत केली. या लष्करी कारवाईसाठीही भारताचा मोठा खर्च झाला. त्याचा थेट बोजा भारताच्या तिजोरीवर पडला.
1972 च्या दुष्काळाचे परिणाम (1972 drought effects on India
1972 साली भारतातील अनेक भागात भीषण दुष्काळ पडला होता. मान्सुनने दडी मारल्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले होते. अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाल्याने गहू आणि इतर धान्याची आयात करावी लागली, त्यासाठीही भारताची तिजोरी खाली झाली. युद्धानंतर लगेच दुसऱ्याच वर्षी दुष्काळ आल्याने भारताला आर्थिक अडचणीतून सावरण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने अनेक लोकोपयोगी कामे हाती घेतली. त्यातून लोकांना हाताला काम मिळाले, मात्र, त्याचा भारही सरकारी तिजोरीवर पडला. पाकिस्तानसोबतचे युद्ध आणि दुष्काळ ही भारताची आर्थिक स्थिती ढासळण्यामागील दोन महत्त्वाची कारणे होती.
