कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्वाचा घटक असणाऱ्या खत उद्योगाकडून यंदा बजेटमध्ये अतिरिक्त अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमधील निवडणुका लक्षात घेता सरकारकडून शेतकरी वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. बजेटमधून खत उत्पादक कंपन्यांनी अतिरिक्त अनुदानाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राशी निगडीत उद्योगांसाठी बजेटमध्ये विशेष लक्ष दिले जाते. पिक विमा, पत पुरवठा सिंचन, कृषी रसायने, खते याबाबत सरकारकडून यंदाच्या अर्थसंकल्पात खास घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही तिमाहींमध्ये खत उद्योगातील उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे खतांच्या किंमतीत वाढ झाली. परिणामी शेतकऱ्यांना त्याचा आर्थिक फटका बसला आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किंमतींनी खत आणि कृषी रसायने उत्पादक कंपन्यांच्या महसुलावर दबाव आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात सरकारने खत उद्योगाचे प्राधान्याने प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
विशेषत: युरिया उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात नैसर्गिक वायूच्या किंमती वाढल्याने युरिया कंपन्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. युरियासाठी सरकारने बजेटमध्ये अतिरिक्त अनुदानाची घोषणा करावी अशी अपेक्षा या क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे. आगामी बजेटमध्ये खतांसाठीची अनुदानाची रक्कम 2.5 लाख कोटींपर्यंत वाढवेल अशी अपेक्षा खत उत्पादकांनी व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 1.6 लाख कोटींची सबसिडी देण्यात आली होती.
चालू वर्षात आतापर्यंत खत उद्योगाला 2.14 लाख कोटींचे अनुदान देण्यात आल्याचे आयसीआरए या संस्थेने म्हटले आहे. या उद्योगाला सक्रिय ठेवण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी आर्थिक मदत करण्यात येते. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात खतांसाठीचे अनुदान वाढवले जाऊ शकते मात्र आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये पूर्ण सबसिडीचे वितरण होण्याची शक्यता कमी आहे, असा अंदाज 'आयसीआरए'ने व्यक्त केला आहे.
खत कंपन्यांसाठी स्वतंत्र गॅस पुरवठ्याबाबतचे धोरण आवश्यक
अनुदानचा कोटा वाढवण्याबरोबरच सरकारने युरिया उद्योगाची गॅसची मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र गॅस पुरवठ्याबाबतचे धोरण जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे 'आयसीआरए'ने म्हटले आहे. जागतिक पातळीवर रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे अजून महत्वाच्या वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत झालेला नाही. खत उत्पादकांना स्थानिक बाजारपेठेत थेट गॅसची खरेदी करण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे. एलएनजी गॅसवरील आयात शुल्क कमी करणे, खतांसाठी आवश्यक कच्चा माल जसे की फॉस्फोरिक अॅसिड, अमोनिया यांच्यावरील शुल्क कपात केल्यास खत उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
