शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना राबविल्या आहेत. ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना अनेक सुविधा मिळतात. यामध्ये पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) , ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) म्हणून दिले जातात. याशिवाय कृषी यंत्रावर सबसिडी, खतांवर सबसिडी अशा अनेक योजना आहेत, ज्यांचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यापैकी एक म्हणजे पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Scheme). याअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना सोलर पंप बसवण्याची सुविधा दिली जात आहे. ही योजना 2019 मध्ये सुरू झाली आणि नंतर योजनेचा कालावधी आणखी वाढवण्यात आला आहे
खरे तर, शेतकरी शेतात पाणी देण्यासाठी इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल (Electric Tube well) वापरतात. ज्यामध्ये त्यांचा खर्च वाढतो. शासनाच्या या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना कमी खर्चात चांगल्या सुविधा मिळू शकतात. पीएम कुसुम योजनेंतर्गत, शेतकरी सौरऊर्जेचा वापर करून कमी खर्चात चांगले पीक घेऊ शकतात. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर सौर पॅनेल (Solar Panel) बसवण्यासाठी सरकारकडून मदत मिळते.
Table of contents [Show]
जाणून घ्या तुम्हाला 60% सबसिडी कशी मिळेल?
जर तुम्हाला या सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यासाठी काही प्रक्रियेतून तुम्हांला जावे लागेल. या योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना 60 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देतात. त्याच वेळी, 30 टक्के बँकेद्वारे कर्ज घेऊ शकतात. जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी आपल्या शेतात सौरपंपाद्वारे सिंचन करू शकतील.
अर्ज कसा करावा?
तुम्ही सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट https://www.india.gov.in/ वर जाऊन त्याचा ऑनलाइन फॉर्म भरू शकता. ऑनलाइन नोंदणी फॉर्म भरल्यानंतर, तुम्हाला आवश्यक माहिती द्यावी लागेल जसे की आधार कार्ड, जमिनीची कागदपत्रे, एक घोषणापत्र, बँक खाते तपशील इ.
पीएम किसानचा लाभ
याशिवाय, जर तुम्हाला पीएम किसान योजनेअंतर्गत 13व्या हप्त्याचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला 10 फेब्रुवारीपर्यंत तुमच्या बँक खात्याचे ई-केवायसी व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, होळीपूर्वी 13 वा हप्ता लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) ही ऊर्जा मंत्रालयाने 2019 मध्ये सुरू केलेली सरकारी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीवर सौर पॅनेल बसवून वीज निर्मिती करण्यात मदत करणे हा आहे.
पीएम-कुसुम योजनेत तीन घटक आहेत
घटक A: या घटकांतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना सौर पंप बसवण्यासाठी अनुदान देते. सौर पंपाच्या खर्चाच्या 60% सबसिडी कव्हर करते आणि उर्वरित 30% बँक कर्जाद्वारे प्रदान केली जाते.
घटक ब: या घटकांतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या नापीक किंवा शेती नसलेल्या जमिनीवर 2 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी अनुदान देते. ही योजना शेतकऱ्यांना अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे त्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होतो.
घटक C: या घटकांतर्गत, सरकार कालव्याच्या काठावर आणि जलकुंभांवर ग्रीड-कनेक्ट केलेले सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी डिस्कॉम्सना सबसिडी देते. कालव्याच्या काठी आणि जलकुंभांवर वापरात नसलेल्या जमिनीचा सौरऊर्जा निर्मितीसाठी वापर करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
पीएम-कुसुम योजनेचे अनेक फायदे आहेत. सर्वप्रथम, ते शेतकर्‍यांना विजेचा एक विश्वासार्ह स्त्रोत प्रदान करते, ज्यामुळे त्यांचे ग्रीडवरील अवलंबित्व कमी होते. दुसरे म्हणजे, ते कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करते आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन देते. तिसरे म्हणजे, ते ग्रीडला अतिरिक्त वीज विकून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत प्रदान करते.
ही योजना आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात यशस्वी ठरली आहे. जानेवारी 2023 पर्यंत, योजनेंतर्गत 3.5 लाखाहून अधिक सौरपंप आणि 8,000 मेगावॅटपेक्षा जास्त सौरऊर्जा प्रकल्प स्थापित करण्यात आले आहेत. सरकारनेही 50 कोटींहून अधिक कर्ज वाटप केले आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 10,000 कोटींचे अनुदान आतापर्यंत दिले गेले आहे.
