पारंपरिक इंधनाला पर्याय म्हणून इथेनॉलच्या वापरासाठी सरकारकडून पाऊलं उचलण्यात येत आहेत. यासाठी इथेनॉल निर्मितीलाही मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देण्यात येत असून साखर कारखानदारांना यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात येत आहे. तसेच केंद्र सरकारने येत्या 5 वर्षात पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. तसेच ऊसाव्यतिरिक्त आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी कचऱ्याचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्यासाठी देशभरात प्लांट उभारले जात आहेत.
70,000 कोटी रुपयांचे इथेनॉल खरेदी
इथेनॉलचे उत्पादन (Ethanol production )वाढवणे आणि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) चा वापर वाढवण्यासाठी जो कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यासाठी इथेनॉलचा पुरवठा करणे हे केंद्र सरकारचे उदिष्ट आहे. सरकारच्या इथेनॉल निर्मिती संदर्भातील धोरणाच्या बदलांमुळे मोलॅसिस-आधारित डिस्टिलरीजच्या क्षमतेत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये 215 कोटी लिटरवरून गेल्या 9 वर्षांमध्ये 811 कोटी लिटरपर्यंत इथेनॉल निर्मितीमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाला प्राधान्य देण्याबरोबरच केंद्राकडून इथेनॉलची खरेदीही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. गेल्या 9 वर्षांत केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखान्यांकडून 70,000 कोटी रुपयांचे इथेनॉल खरेदी केले असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली आहे.
पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे उदिष्ट
तत्पूर्वी, अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, 2022-23 मध्ये 12 टक्के, 2023-24 मध्ये 15 टक्के आणि 2024-25 मध्ये 20 टक्के मिश्रण गाठण्याचे लक्ष्य आहे. 2025 पर्यंत 20% मिश्रण साध्य करण्यासाठी, इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1700 कोटी लिटरपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. सध्य स्थितीत इथेनॉलची निर्मिती जवळपास 1,300 कोटी लिटर आहे. त्यापैकी 650 लीटर उसापासून आणि उर्वरित धान्यांसह इतर स्त्रोतांकडून उपलब्ध होत आहे.
भारतातील धान्य-आधारित डिस्टिलरींची क्षमता 2013 मधील 206 कोटी लिटरवरून 433 कोटी लिटर इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे,राष्ट्रीय इथेनॉल उत्पादन क्षमता 2023 मध्ये 1300 कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. 2013-14 मध्ये, तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) इथेनॉलचा पुरवठा 1.53% च्या मिश्रित पातळीसह 38 कोटी लिटर होता. 2020-21 पर्यंत इंधन-ग्रेड इथेनॉलचे उत्पादन आणि पुरवठा सुमारे 8 पटीने वाढला आहे.
एफआरपी वाढीचा शेतकऱ्यांना फायदा-
केंद्र सरकारने शेती आणि साखर उद्योगाला एकूण 3 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. त्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 315 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपीत वाढ दिली आहे. याचा थेट फायदा 5 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना होणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एफआरपीमध्ये वाढ करण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले.उसाचे क्षेत्र वाढल्याने इथेनॉल निर्मितीमध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
कारखान्यांना 20 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज-
शेतकऱ्यांची थकबाकी भरण्यासाठी साखर कारखान्यांना 20,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले. पेट्रोलच्या इथेनॉल मिश्रणाला प्राधान्य देण्यात आले आणि गेल्या 9 वर्षांत साखर कारखान्यांकडून 70,000 कोटी रुपयांचे इथेनॉल खरेदी करण्यात आले.तसेच केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात सहकारी साखर कारखान्यांना जुन्या थकबाकीचा निपटारा करण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या मदत दिली आहे.
