उच्च निवृत्ती वेतनासाठी येत्या 26 जून पर्यंत खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कमर्चारी अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची मुदत आधी 3 मे पर्यंत होती, आता ती 26 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक महत्वाची बातमी आलीये. उच्च पेन्शनसाठी आता कर्मचाऱ्यांना नव्हे, तर नियोक्त्याला अतिरिक्त योगदान द्यावे लागेल, अशी माहिती स्वतः श्रम मंत्रालयाने दिली आहे.
उच्च पेन्शन मिळवण्यासाठी ज्या ग्राहकांनी याआधी अर्ज केले आहेत त्यांच्याकडून त्यांच्या मूळ पगाराच्या 1.16 टक्के अतिरिक्त रक्कम आकारली जात होती. ही रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेद्वारे (EPFO) चालवल्या जाणार्‍या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये गुंतवली जात होती. याच रकमेबद्दल आता श्रम मंत्रालयाने निर्णय घेतला असून ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वर्ग न करता नियोक्त्यांनी ती भरावी असे स्पष्ट केले आहे.
कामगार मंत्रालयाचा निर्णय
कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, नियोक्त्यांच्या एकूण 12 टक्के योगदानामधूनच EPFO 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान घेणार आहे, जे सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये गुंतवले जाणार आहे. कामगार मंत्रालयाने ईपीएफ आणि एमपी अॅक्टचा हवाला देत म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांकडू पेन्शन फंडात योगदान घेण्याची तरतूद कायद्यात केली गेली नाहीये. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून ठरलेल्या रकमेपेक्षा अतिरिक्त शुल्क घेता येणार नाही.
सरकार देते 1.6 टक्के योगदान
ज्या कर्मचाऱ्यांना 15,000 रुपयांपर्यंत मूळ वेतन मिळते, अशा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या 1.16 टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) योगदानासाठी अनुदान म्हणून सरकार देत आहे. EPFO द्वारे चालवल्या जाणार्‍या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये नियोक्ते मूळ पगाराच्या 12 टक्के योगदान देत असतात. नियोक्त्यांच्या 12 टक्के योगदानापैकी 8.33 टक्के EPS मध्‍ये जातात आणि उर्वरित 3.67 टक्के कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत जमा केले जातात. श्रम मंत्रालयाच्या नव्या अधिसूचनेनंतर आता सरकार ऐवजी नियोक्त्यांना 1.16 टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) द्यावी लागणार आहे.
कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, आता जे कर्मचारी उच्च निवृत्ती वेतन मिळविण्यासाठी अर्ज करतील त्यांच्या नियोक्त्यांना EPS साठी अतिरिक्त 1.16 टक्के योगदान द्यावे लागेल असे स्पष्ट केले गेले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की अधिसूचना जारी केल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 नोव्हेंबर 2022 च्या निर्णयाच्या सर्व सूचनांचे पालन पूर्ण झाले आहे.
