आधार कार्ड (Aadhar Card) हे भारतातील सर्व नागरिकांसाठी सर्वात महत्त्वाचे डॉक्युमेंट आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2023 (Economic Survey 2023) नुसार, राज्याद्वारे सामाजिक वितरणासाठी देखील आधार आवश्यक आहे. आधार कायदा, 2016 च्या कलम 7 अंतर्गत, 318 केंद्रीय योजना आणि 720 पेक्षा जास्त राज्य DBT योजना अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. या सर्व योजनांतर्गत आधारचा वापर लोकांना आर्थिक सेवा, सबसिडी आणि लाभ देण्यासाठी केला जातो.
Table of contents [Show]
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (DBT)
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, जेव्हा आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडला जातो तेव्हा आधार हा व्यक्तीचा 'आर्थिक पत्ता' बनतो. देशाच्या आर्थिक समावेशाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आधार मदत करतं. आधार पेमेंट ब्रिज (APB) द्वारे बँक खाते, IFSC कोड किंवा बँक शाखा यासारखी इतर माहिती देणे आवश्यक नसते.
आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS)
ही पेमेंट प्रणाली एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या बँक खात्यातून पैसे काढण्यास, रोख जमा करण्यास, आधार क्रमांकाद्वारे पैसे ट्रान्सफर करण्यास मदत करते. यामुळे डोअर-स्टेप बँकिंग सेवा प्रदान करण्यात खूप मदत झाली आहे.
जॅम (JAM)
जन धन, आधार आणि मोबाईल यांना एकत्रितपणे सामान्यतः JAM म्हणून ओळखले जाते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत, मनरेगा आणि पहलसह अनेक प्रमुख केंद्रीय योजनांतर्गत 1,010 कोटी यशस्वी व्यवहारांद्वारे 7,66,055.9 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीतही आधारने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) डेटाबेसमध्ये आधार सीडिंगमुळे बोगस आणि नकली लाभार्थी बाहेर काढण्यात मदत झाली आहे. आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे अन्नधान्याचे वितरण सुलभ झाले आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना
आधार eKYC द्वारे नोंदणीपासून ते DBT पर्यंत, आधार कार्ड पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात मदत करते.
कोवीन
Co-WIN शिवाय COVID-19 महामारीचे यशस्वी व्यवस्थापन शक्य झाले नसते. Co-WIN प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आणि 2 अब्जाहून अधिक लसींच्या डोसच्या वितरणामध्ये आधारने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
