Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Economic Survey 2023 Highlights: आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर; कशी आहे भारताची अर्थव्यवस्था? जाणून घ्या ठळक मुद्दे

Economic Survey 2023

गेल्या वर्षभरामध्ये आर्थिक अर्थव्यवस्थेने कशी प्रगती केली. विविध विभागातील खर्च, महसूल, भविष्यातील अंदाज, विकासदर यामध्ये मांडण्यात आला. एकंदर आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे हेल्थ कार्ड आज जनतेपुढे मांडण्यात आले. पाहूया आर्थिक पाहणी अहवालातील ठळक मुद्दे -

Economic Survey 2023 Highlights: अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत चालू आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल ठेवला. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांच्या मार्गदर्शनाखाली डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स विभागाने हा पाहणी अहवाल सादर केला. गेल्या वर्षभरामध्ये आर्थिक अर्थव्यवस्थेने कशी प्रगती केली. विविध विभागातील खर्च, महसूल, भविष्यातील अंदाज, विकासदर जनतेपुढे मांडण्यात आला. एकंदर आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे हेल्थ कार्ड आज अर्थमंत्र्यांनी सादर केले. पाहूया आर्थिक पाहणी अहवालातील काही ठळक मुद्दे -

आर्थिक पाहणी अहवालातील ठळक मुद्दे (Economic Survey 2023 Highlights)
  • जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था भारताची असेल. 
  •  कोरोनामुळे झालेले अर्थव्यवस्थेचे नुकसान पूर्णपणे भरून निघाले आहे. 
  • 2023-24 आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर अंदाजे 7% राहील. आर्थिक आणि राजकीय जागतिक घडामोडींचा परिणाम यावर होऊ शकतो.
  • चालू म्हणजे 2022-23 आर्थिक वर्षात भारताची बेसलाइन जीडीपी विकासदर 11% राहील.
  • परचेसिंग पावर पॅरिटीनुसार(PPP) भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था. एक्सचेंज दरानुसार जगात पाचवी बलाढ्य अर्थव्यवस्था
  • एप्रिल 2022 मध्ये महागाई दराचा उच्चांक 7.8%. रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त मात्र, जगाशी तुलना करता सर्वात कमी.
  • पुढील आर्थिक वर्षात कर्ज महाग राहण्याची शक्यता
  • लहान, छोट्या उद्योगांना कर्जाचा पुरवठा चालू वर्षात चांगला राहिला. 30.5 टक्क्यांनी पतपुरवठ्यात वाढ.
  • चालू खात्यातील तूट जास्त राहण्याची शक्यता. म्हणजे भारताची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त राहू शकते. त्याचा परिणाम रुपयाच्या किंमतीवर होणार.
  • इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंच्या निर्यातीत 2019 पासून तिप्पट वाढ. 4.4 बिलियन अमेरिकन डॉलरवरुन 11.6 बिलियन डॉलवर निर्यात.
  • सोशल सेक्टरमधील सरकारचा खर्च 21.3 लाख कोटींवर गेला. 2016 मध्ये हा खर्च फक्त 9.1 लाख कोटी होता.
  • बेरोजगारीच्या दरात ग्रामीण तसेच शहरी भागात घट.
  • केंद्र आणि राज्यांच्या आरोग्यावरील खर्चात वाढ. FY23 मध्ये जीडीपीच्या 2.1%.  तर FY21 मध्ये 1.6% इतकी आरोग्यावर खर्च होता. कोरोनानंतर आरोग्य खर्चात वाढ पाहायला मिळत आहे.
  • शेतीसाठी मिळणाऱ्या संस्थात्मक पतपुरवठ्यात वाढ.
  • फार्मा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक चौपट वाढली. FY19 मध्ये 180 मिलियन डॉलर होती. त्यात FY 22 मध्ये वाढ होऊन 699 मिलियन डॉलर झाली. 
  • चालू आर्थिक वर्षात सेवा क्षेत्राचा विकास दर 9.1% राहिल. FY22 मध्ये हा दर 8.4% इतका होता. सेवा क्षेत्राला होणाऱ्या पतपुरवठ्यात 16 टक्के वाढ.