केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी डिझेलवरील मोटारींवर बंदी घालण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे वाहन उद्योग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. वाहन उत्पादकांनी गडकरी यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल वाहनांवरील बंदी कितपत योग्य आहे यावर आता प्रतिक्रीया उमटत आहेत.
वाहन उत्पादकांची शिखर संघटना सियामच्या 12 सप्टेंबर 2023 रोजी झालेल्या वार्षिक परिषदेत बोलताना नितीन गडकरी यांनी डिझेल वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी त्यावर प्रदूषण टॅक्स वाढवणे हा एक पर्याया असल्याचे वक्तव्य केले होते. गडकरी यांच्या वक्तव्याचे पडसाद शेअर बाजारात उमटले होते. मारुती, महिंद्रा अॅंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स या कंपन्यांचे शेअर घसरले होते.
सध्याच्या घडीला भारतात डिझेल मोटारींवर 28% टॅक्स आहे. याशिवाय अतिरिक्त कर अधिभार डिझेल इंजिनवर लागू केला जातो. यामुळे डिझेल कारवरचा करभार जवळपास 50% पर्यंत जातो. त्यातच आता सरकारने डिझेल मोटारीचा वापर कमी करण्यासाठी त्यावर बंदी घालण्याचे संकेत दिले आहेत.
डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या मोटारी, इंजिन्स, जनरेटर यावर प्रदूषण कर म्हणून 10% जीएसटी कर लावण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. डिझेल मोटारींवर करभार वाढल्यास वाहन उद्योग अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. मात्र वाहन उद्योगातून विरोध होऊ लागल्याने तूर्त नितीन गडकरी यांनी भूमिका सौम्य केली आहे. डिझेल मोटारींवर कर वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्यातरी विचाराधीन नाही, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र डिझेलसारख्या इंधनामुळे वायू प्रदूषणाची समस्या गंभीर झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला वाहनांचा वापर देखील प्रचंड वाढला आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी पर्यायी इंधनाचा वापर आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे गडकरी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, डिझेल वाहनांवर संपूर्ण बंदी आणण्यासाठी सरकार पर्यायी इंधनांच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. यापूर्वी देशातील आघाडीची वाहन उत्पादक मारुती सुझुकीने 2020 पासून डिझेल वाहनांचे उत्पादन बंद केले आहे. त्याऐवजी कंपनीने सीएनजी वाहनांच्या उत्पादनात वाढ केली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारतात विक्री झालेल्या एकूण प्रवासी वाहनांमध्ये डिझेल कार्सचे प्रमाण 20% इतके होते.
पेट्रोल आणि डिझेलचे जवळपास सारखेच दर
मागील 10 वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलमधील किंमतीचा फरक झपाट्याने कमी झाला आहे. वर्ष 2013 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये किमान 25 रुपयांचा फरक होता. 2014 मध्ये सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती नियंत्रणमुक्त केल्या. त्यानंतर डिझेलचा दर वाढला. आज मुंबईत एक लिटर डिझेलचा भाव 94.27 रुपये इतका आहे. एक लिटर पेट्रोलचा भाव 106.31 रुपये इतका आहे.
भारतात इंधनाच्या एकूण खपात डिझेलचा 40% वाटा
भारतात एकूण इंधन खपात डिझेलचा 40% वाटा आहे. त्यात 87% डिझेलचा खप वाहतूक श्रेणीतील मोटारी, मालवाहतूक करणारे ट्रक्स यांच्यासाठी होतो. डिझेलच्या एकूण विक्रीत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या तीन राज्यांचा 40% वाटा आहे.
