केंद्र सरकारने वित्त विधेयकात सुधारणा केल्याने दिर्घ कालावधीतील गुंतवणुकीचे नियोजन करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना झटका बसला आहे.येत्या 1 एप्रिल 2023 पासून डेब्ट म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीवर इंडेक्सेशन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा कराचा (LTCG) फायदा रद्द करण्यात आला आहे.केंद्राच्या या निर्णयाने म्युच्युअल फंड उद्योगात चिंतेचे वातावरण आहे.
तीन वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (Long Term Capital Gain Tax) आणि इंडेक्सेशन (Indexation Benefit) सवलत रद्द करण्यात आली आहे.या निर्णयाचे डेब्ट म्युच्युअल फंड, गोल्ड फंड, ईटीएफ, इंटरनॅशनल फंड अशा गुंतवणूक योजनांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.सरकारने वित्त विधेयकात अचानक सुधारणा केल्याने म्युच्युअल फंड कंपन्या धास्तावल्या आहेत.
कर सुधारणा असलेले फायनान्स बिल नुकताच संसदेत सादर करण्यात आले. 1 एप्रिल 2023 नंतर डेब्ट म्युच्युअल फंडात केलेल्या गुंतवणुकीवरील नफा आता कर लागू होणार आहे. ज्या प्रमाणे मुदत ठेवींवरील उत्पन्नावर कर आकारला जातो तशीच पद्धत आता डेब्ट म्युच्युअल फंड श्रेणीतील योजनांमधील उत्पन्नावर लागू होणार आहे.तीन वर्षांपेक्षा अधिककाळ डेब्ट म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक केल्यास त्यावर इंडेक्सेशन आणि स्पेशल टॅक्स 20% आहे.तीन वर्षांपूर्वी गुंतवणूकदाराने पैसे काढले तर त्यावरील नफ्यावर 10% कर आकारला जाणार आहे.इंडक्सेशन सवलत रद्द झाल्याने गुंतवणूकादांरांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होईल.
इंडेक्सेशनचा फायदा हा महागाईनुसार मिळतो.फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर (नफा) भांडवली नफा कर आणि इंडेक्सेशन यानुसार कर किती द्यावा याचे मूल्यांकन केले जाते. सरकारच्या या निर्णयावर म्युच्युअल फंडांची शिखर संघटना अॅम्फीचे अध्यक्ष ए. बालासुब्रमण्यम म्हणाले की, सरकारचा डेब्ट म्युच्युअल फंडांवरील कर सवलत रद्द करण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. एकीकडे म्युच्युअल फंड उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न कंपन्यांकडून होत असताना सरकारने कर सवलत रद्द केल्यास गुंतवणूकदारांवर परिणाम होईल, असे सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. सरकार या निर्णयाबाबत फेर विचार करेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
31 मार्च 2023 पर्यंत गुंतवणूक केल्यास मिळेल फायदा
दरम्यान, डेब्ट फंडातील विद्यमान गुंतवणूकदार आणि 31 मार्च 2023 पर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आणि इंडेक्सेशनचा फायदा मिळेल, असे एसबीआय म्युच्युअल फंड डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर डी. पी सिंह यांनी सांगितले. 1 एप्रिलपासून कर रचनेत बदल होणार असला तरी तीन वर्षांपासून कमी कालावधीच्या गुंतवणुकीवर यापूर्वी देखील कर लागत होता आणि आताही लागेल, असे सिंह यांनी सांगितले.त्यामुळे गुंतवणूकदारांकडे 31 मार्च 2023 पर्यंतचा वेळ असून यातील तीन वर्षानंतर डेब्ट म्युच्युअल फंड योजनांवर कर सवलतीचा फायदा मिळणार आहे.
