Crypto Awareness Campaign: क्रिप्टोकरन्सीला अद्याप भारतात कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली नाही. तसेच यामध्ये अस्थिरता मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे यामध्ये मोठी जोखीम आहे. एकूणच क्रिप्टोकरन्सीबद्दल लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी सरकारने स्वत: क्रिप्टो जागरूकता मोहीम (Crypto Awareness Campaign) सुरू केली.
केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयांतर्गत (Ministry of Corporate Affairs) येणाऱ्या गुंतवणूकदार संरक्षण आणि शिक्षण निधी प्राधिकरणाद्वारे क्रिप्टो जागरूकता मोहीम (Crypto Awareness Campaign) राबविली जाणार आहे. या मोहिमेद्वारे क्रिप्टो मार्केट आणि एकूणच गुंतवणूक करताना कशाप्रकारची खबरदारी घ्यावी. भारतातील गुंतवणुकीचे अधिकृत आणि अनधिकृत प्रकार किती आणि कोणते आहेत. तसेच जिथे कमी वेळेत जास्त रिटर्न्स मिळतात. तिथे जोखीम जास्त कशी असते, अशाप्रकारचे मार्गदर्शन या मोहिमेद्वारे केले जाणार आहे.
केंद्र सरकार 2019 पासून क्रिप्टोकरन्सीच्या (Cryptocurrency) धोरणावर काम करत आहे. पण केंद्र सरकारने यावर अद्याप अंतिम निर्णय अंतिम घेतलेला नाही. दरम्यान, भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी G20 सदस्यांसोबत क्रिप्टोच्या नियमांबाबत चर्चा करणार असल्याची सरकारची योजना आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) दीर्घ काळापासून बिटकॉईन (Bitcoin) आणि इथर (Ethereum) सारख्या सर्व क्रिप्टोकरन्सीवर संपूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. क्रिप्टोकरन्सीमुळे देशाची आर्थिक आणि वित्तीय घडी बिघडू शकते, अशी चेतावणी सुद्धा दिली आहे. तसेच आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, पुढील आर्थिक संकट क्रिप्टोकरन्सींवर बंदी न घातल्याने येऊ शकते. तर निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते की, क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणे आणि त्याचे नियमन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे.
भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वझीरक्सचे उपाध्यक्ष राजगोपाल मेनन यांच्या मते, क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक ही किचकट गुंतवणूक आहे. यामध्ये प्रचंड अस्थिरता असल्याने जोखमीचे प्रमाण खूप आहे. तसेच क्रिप्टोमार्केट 24 तास सुरू असल्याने त्यावर नियंत्रण अशक्य आहे. क्रिप्टो मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी संभाव्य गुंतवणूकदारांनी स्वतःला पूर्णपणे शिक्षित करणे महत्त्वाचे आहे.
तर सेंटर फॉर इंटरनेट अ‍ॅण्ड सोसायटीचे (Center for Internet & Society-CIS) विपुल खरबंदा यांनी सांगितले की, जर सरकारने क्रिप्टोकरन्सीबाबत कठोर भूमिका घेत डिजिटल करन्सी भारतात कायदेशीर नाही, असे सांगण्यास सुरूवात केली तर योग्य ठरणार नाही. यामुळे क्रिप्टोकरन्सी बेकायदेशीर आहे, असेच मानू लागतील. जे पूर्णत: खरे नाही.
केंद्र सरकार आणि आरबीआय या दोघांनीही भारतात क्रिप्टोकरन्सी बेकायदेशीर नसल्याचे म्हटले आहे. क्रिप्टोकरन्सीसाठी कोणतेही नियम नसताना सरकार क्रिप्टोमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारत आहे आणि क्रिप्टो व्यवहारांवर 1% TDS लादत आहे. सरकारच्या अशा वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे क्रिप्टो जागरूकता मोहीम कशाप्रकारे राबवली जाईल, याबाबत साशंकता आहे.
