केंद्र सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. पहिला म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर (Crypto Currency) टॅक्स लावण्याचा आणि दुसरा म्हणजे रिझर्व्ह बेँक (RBI)कडून डिजिटल करन्सी (Digital Currency) आणण्याची घोषणा. हे डिजिटल चलन सरकारी असेल आणि त्याचे महत्त्व हे कागदी नोटांइतकेच असेल. त्याचा वापर मोबाईल वॉलेटप्रमाणे होईल. ब्लॉकचेन सारख्या तंत्रज्ञानाने हे व्यवहार सुलभ राहतील.
ब्लॉकचेन हे डिजिटल लेजर असून त्यात संपूर्ण व्यवहाराचा लेखाजोखा राहतो. त्याच्यावर लक्ष ठेवले जाते. डिजिटल रुपया कशा रितीने वापरला जाईल, यासदंर्भातील माहिती काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.
सध्या देशात सुमारे 30 लाख कोटी नोटा चलनात आहेत. दरवर्षी RBI ला नोटा छापण्यासाठी 400 कोटी रुपये खर्च होतो. डिजिटल करन्सीने नोटांच्या छपाईचा खर्च हा कमी राहू शकतो.
डिजिटल करन्सीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे RBI कडे प्रत्येक रुपयांचा हिशेब राहील. त्यामुळे व्यापक रुपाने होणारी टॅक्स चोरी थांबू शकते.
डिजिटल रुपयांची व्यवस्था यशस्वी झाली तर बॅकांना अनेक एटीएम बंद करावे लागतील. खातेदारही आपल्या खात्यातील रक्कम जादा व्याज देणार्या डिजिटल ठेव योजनेत जमा करू शकतात.
जानेवारी 2022 पर्यंत 91 पैकी केवळ 9 देशांनी डिजिटल चलन आणण्याची योजना तयार केली आहे. यापैकी 41 देशांमध्ये याबाबत संशोधन सुरू आहे; तर 14 देशांनी प्रायोगिक तत्त्वावर याचे परीक्षण सुरू केले आहे.
गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात नायजेरिया हा नववा असा देश बनला ज्या देशाने देशातील मध्यवर्ती बँकेद्वारे डिजिटल चलन अर्थव्यवस्थेत आणले. याला ई-नायरा असे म्हटले जाते.
चीनने काही काळापूर्वीच सायबर युआन लाँच केला आहे. दोन वर्षापूर्वी कंबोडियाच्या केंद्रीय बँकांनी डिजिटल करन्सी लाँच केली आणि ती जगातील पहिली सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी म्हणजेच ‘सीबीडीसी’(CBDC) मध्ये सामील झाली.
