Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

CCL Penalty: दिल्ली उच्च न्यायालयाने NCLAT आदेशाविरूद्ध MakeMyTrip याचिका फेटाळली

CCL Penalty

Image Source : www.travelobiz.com

CCL Penalty: कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (Competition Commission of India-CCI) मेक माय ट्रिप आणि गोइबिबो (MakeMyTrip-Goibibo) या कंपन्यांवर 223.48 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

अमेरिकेतील नॅसडॅक शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग झालेल्या ऑनलाईन ट्रॅव्हल कंपनी मेकमायट्रिप (Online Travel Company MakeMyTrip) कंपनीने, एनसीएलएटीच्या (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) आदेशाविरोधात दाखल केलेली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. 

नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने मेकमायट्रिप कंपनीला दंडाची 10 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात मेकमायट्रिप कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत मेकमायट्रिप कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. मेकमायट्रिप कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, एनसीएलएटीने कोणत्याही अधिकारांविना हा आदेश पारित केला आहे. त्यामुळे तो कंपनीला लागू होत नाही. या विरोधात कंपनीने याचिका दाखल केली होती. 

दरम्यान, ऑक्टोबर, 2022 मध्ये फेडरेशन ऑफ हॉटेल अण्ड रेस्टॉरंट असेसिएशन ऑफ इंडिया यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मेकमायट्रिप, गोइबिबो आणि ओयो रूम्स यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करून त्यांना दोषी अनुक्रमे 223.5 कोटी आणि 168 कोटी रुपये दंड ठोठावला होता. तसेच ठोठावलेल्या दंडाच्या 10 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात मेकमायट्रिप कंपनीने एनसीएलएटीमध्ये आणि नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयातही अपील दाखल केले होते. तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मात्र मेकमायट्रिप कंपनीची याचिका फेटाळून लावली आहे.

CCI: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग काय आहे?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग म्हणजेच कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाची (CCI) स्थापना मार्च, 2009 मध्ये केंद्र सरकारने केली. प्रतिस्पर्धा कायदा, 2002 अंतर्गत कायद्याची अंमलबजावणी आणि कायद्याची प्रशासकीय अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. 

NCLAT: राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण काय आहे? 

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (National Company Law Tribunial-NCLT) म्हणजेच राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण ही भारतातील अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. ही संस्था भारतातील कंपन्या आणि कॉर्पोरेट संस्था यांच्यातील प्रकरणे हाताळते. वर्ष 2016 मध्ये कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत (Company Act, 2013) या न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलची मुख्य शाखा दिल्ली येथे आहे. तर भारतात याच्या 16 उपशाखा आहेत. यात बंगळुरू, चंदीगड, जयपूर, इंदूर, कटक, कोची, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहटी, अलाहाबाद, हैदराबाद, कोलकाता आणि मुंबईत याची शाखा आहे.