Nitin Gadkari: यंदाच्या अर्थसंकल्पात परदेशी वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी वाढविल्यामुळे परदेशी बनावटीच्या गाड्या महाग होणार आहेत. परंतु अशातच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आगामी काळात कार स्वस्त होऊ शकतात असे म्हटले आहे. मंत्री गडकरी यांनी याबाबतची संपूर्ण योजना देखील सांगितली आहे. गडकरी म्हणाले की, धातूचा पुनर्वापर वाढल्याने वाहनांच्या सुट्या भागांची किंमत 30 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. यामुळे ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या निर्यातीच्या शक्यता बळकट होतील. मेटल रिसायकलिंगवर (Metal Recycling) आयोजित कार्यक्रमात गडकरी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले की सरकारने ऑटोमोबाईल उद्योगाचा आकार 15 लाख कोटी रुपयांपर्यंत दुप्पट करण्याचे आणि पाच कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
मेटल रिसायकलिंगला प्रोत्साहन देण्याची गरज
सरकारचे ऑटोमोबाईल उद्योगवाढीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गडकरींनी कालमर्यादा सांगितलेली नाही. 2022 मध्ये भारत जपानला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी वाहन बाजारपेठ बनणार आहे, असा विश्वास देखील मंत्री गडकरींनी दर्शवला आहे. गडकरी म्हणाले की, देशात सध्या तांबे, अॅल्युमिनियम आणि स्टीलचा तुटवडा आहे, मात्र परदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने धातूचा पुनर्वापर करून या समस्येवर मात करता येईल. ते म्हणाले, तयार वाहन उत्पादनांची किंमत कमी करण्यासाठी धातूच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
खर्चात 30 टक्क्यांपर्यंत बचत होऊ शकते
मेटल रिसायकलिंग केल्यास भारताला धातुंसाठी इतर देशांवर विसंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे आपल्याकडे गाड्यांची उत्पादकता वाढीस लागले. अशा प्रकारे आपण अधिक निर्यात करू शकू, असे त्यांनी सांगितले. यामुळेच सरकार जुनी वाहने भंगारात बदलण्याच्या धोरणाला चालना देत आहे. असे केल्यास वाहन उपकरणांच्या खर्चात 30 टक्क्यांपर्यंत बचत होऊ शकते. वाहन उत्पादकांना महाराष्ट्रातील वर्धा, सांगली आणि कोल्हापूर येथील प्रस्तावित ड्राय पोर्टमध्ये मोठे स्क्रॅप प्लांट उभारण्याचे आमंत्रण देखील त्यांनी आपल्या भाषणात दिले. पुढे बोलताना मंत्री गडकरी म्हणाले की, वाहन उत्पादकांना आवश्यक त्या सर्व सवलती देण्याचा सरकार प्रयत्न करणार आहे. गडकरी म्हणाले की, भंगाराच्या अधिक आयातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सर्व प्रयत्न करणार आहे. यासोबतच पुढील आर्थिक वर्षात सुमारे नऊ लाख जुनी सरकारी वाहने मोडीत काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली होती.
