Delayed Transportation project: दरवर्षी अर्थसंकल्पात सरकारकडून पायाभूत प्रकल्पांच्या मोठ्या घोषणा केल्या जातात. मात्र, यातील अनेक घोषणा हवेत विरुन जातात. मोठ्या जल्लोषात सुरू केलेले प्रकल्प अनेक वर्ष रखडून पडतात. 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बजेट सादर केले. या बजेटमध्ये रखडलेले पायाभूत प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांनी काही महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका आहेत. तसेच पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर जलद प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे.
महामार्ग निर्मितीसाठी जास्त निधी (More fund for Highway development)
महामार्ग निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने 2.7 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. मागील वर्षीपेक्षा ही रक्कम 20 हजार कोटींनी जास्त आहे. बांधकामाचा खर्च वाढत असतानाही दरवर्षी 12 हजार किमी चे महामार्ग बांधण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. मागील वर्षी सरकारने भांडवली खर्चासाठी 2.06 लाख कोटींची तरतूद केली होती. त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
रखडलेल्या पायाभूत प्रकल्पांची आकडेवारी (delayed infrastructure project)
१)रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग बांधकाम क्षेत्रातील एकूण 769 प्रकल्पांपैकी 358 प्रकल्प रखडले आहेत.
२)भारतीय रेल्वेच्या 173 प्रकल्पांपैकी 111 प्रकल्प संथ गतीने सुरू आहेत.
३)पेट्रोलियम क्षेत्रातील एकूण 154 पैकी 87 प्रकल्प रखडले आहेत.
ही आकडेवारी नोव्हेंबर 2022 मधील असून इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिव्हिजनच्या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. Infrastructure and Project Monitoring Division (IPMD) ही संस्था केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. 150 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे प्रकल्पांवर देखरेख करण्याचे काम IPMD या संस्थेकडे आहे.
तब्बल 23 वर्ष रखडला प्रकल्प
रेल्वे विभागाचा मुनिराबाद-महबुबनगर रेल्वे प्रकल्प तब्बल 276 महिने म्हणजे 23 वर्ष झाले रखडल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यानंतर उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्प 247 महिने रेंगाळला आहे. तर बेलापूर सीवूड अर्बन इलेक्ट्रिफाईड डबल लाइन हा प्रकल्प 228 महिने रखडला आहे. या अहवालात सुमारे 1 हजार 476 प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली असून यातील अनेक प्रकल्प नियोजित वेळेच्या खूपच मागे असल्याचे समोर आले आहे.
