Budget 2023 Edible Oil : अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी काल बुधवारी लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये खाद्यतेल आयात आणि देशातंर्गत खाद्यतेल बिया उत्पादनाबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. सर्व कर, आयात शुल्क आणि नियम 'जैसे थे' ठेवले आहेत. त्यामुळे खाद्यतेल निर्मिती क्षेत्रातील उद्योगांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. खाद्यतेल आयात करणारा भारत एक मोठा देश आहे. भारतात पाम तेलाची आयात परदेशातूनम मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. मात्र, या आयातीमुळे भारतीय जनतेची तेल सुरक्षा धोक्यात आल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे.
नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल (National mission on edible oil)
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यांनतर भारतामध्ये खाद्यतेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या होत्या. आता किंमत वाढीपासून थोडा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दीर्घकाळाचा विचार करता सरकारने रिफाइंन्ड पाम तेलाच्या आयातीवर अवलंबून राहायला नको. त्यासाठी देशी तेलबिया उत्पादनासाठी "नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल" आखावे, अशी मागणी होत आहे. या बजेटमध्ये याबाबत काही घोषणा होते का? याकडे तेलबिया उत्पादन आणि तेल निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्या आशा लावून बसल्या होत्या. मात्र, त्यांच्या पदरी निराशा पडली.
पाम तेलावरील आयात दर वाढवण्याची मागणी( Demand to hike import duty on palm oil)
मलेशिया, इंडोनेशिया आणि इतर दक्षिण आशियाई देशांमधून भारत मोठ्या प्रमाणात पाम तेल आयात करतो. कच्चे आणि रिफाइंन्ड तेल आयातीमुळे देशी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळत नसल्याचे Solvent Extractors’ Association या तेलनिर्मिती क्षेत्रातील संघटनेचे म्हणणे आहे. पाम तेल आयातीवर आयात कर वाढवल्यानंतर देशी उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल असे, SEA संघटनेचे म्हणणे आहे. खाद्यतेलावर राष्ट्रीय मिशनची घोषणा करावी, अशी मागणी या क्षेत्रातील संघटनांनी बजेटपूर्वीच सरकारकडे केली होती. मात्र, त्यावर कोणताही विचार झाला नाही.
स्थानिक शेतकऱ्यांचा फायदा( Local farmer benefit from oilseed farming)
एरंड आणि कडूनिंब बियांतून तेल काढल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या चोथ्यापासून उत्तम नैसर्गिक खत निर्मिती होते. तसेच या तेलाची देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती झाल्यावर किंमती कमी राहतील आणि तेलाचा वापरही वाढेल. स्थानिक शेतकरी देखील या तेलबियांचे उत्पादन घेतील. मात्र, तेलबिया मिशनवर काहीही घोषणा झाली नाही. त्यामुळे तेल निर्मिती कंपन्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. क्रूड ग्लिसरीनवरील आयात शुल्क 7.5% पासून 2.5% करावे अशी मागणी रिफायनरीजकडून करण्यात येत होती. मात्र, यावरही विचार झाला नाही.
