भारताला सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारताची अर्थव्यवस्था ओळखली जाते. हीच आर्थिक घौडदौड टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 33 टक्क्यांपर्यंत खर्च वाढवू शकते. म्हणजेच पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 9-10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाऊ शकते. गेल्या अर्थसंकल्पात 7.50 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थतज्ञ डॉ. कोहली म्हणतात की, सरकारने अर्थसंकल्पात खर्च वाढवला तर खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन तर मिळेलच पण उत्पादनाचा खपही वाढेल. यामुळे आर्थिक विकासाला मदत होईल.
Table of contents [Show]
वित्तीय तुटीवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल!
येत्या लोकसभा निवडणूकीपूर्वी, विद्यमान सरकार त्यांचे शेवटचे संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडणार आहे. यात वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 5.8 टक्के कमी इतके असू शकते. यासाठी सरकार अनुदानात कपात करू शकते. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात वेगवगेळ्या योजनेतील अनुदाने 3.56 लाख कोटी रुपये इतकी होती आणि वित्तीय तूट जीडीपीच्या (GDP) 6.4% इतकी अपेक्षित होती. एकूण अनुदानात अन्नधान्याचा वाटा दोन लाख कोटींहून अधिक आहे.
तज्ञ म्हणतात:
- वित्तीय तूट कमी झाल्यास महागाईवरही नियंत्रण येईल.
- यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागात उत्पादनाचा खप वाढेल.
- सणासुदीच्या दिवसांत ग्रामीण भागात होणारी उत्पादन खरेदी घट ही चिंतेची बाब आहे.
- देशातील बेरोजगारीचा दर 8.30 टक्क्यांवर पोहोचला होता, त्यावर काम करणे गरजेचे आहे. (डिसेंबर 2022 मध्ये).
रोजगार हमी योजनेचा विचार
देशातील रोजगार वाढविण्यासाठी शहरी रोजगार हमी योजनेचा विचार करता येईल. फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे (Federation of Indian Industries) अध्यक्ष संजीव बजाज (Sanjeev Bajaj) म्हणतात की, या अर्थसंकल्पात रोजगार हमी योजनेची सुरुवात महानगरांपासून होऊ शकते.
रिअल इस्टेट
2022 हे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक वर्ष ठरले आहे. या दरम्यान, 2021 च्या तुलनेत घरांच्या विक्रीत 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली. ही गती कायम ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही विशेष योजना आखाव्या लागतील. असंघटित क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळू शकतो.
कमी व्याजाने कर्ज देण्यासाठी सरकारी निधी
देशात विकासकाला मिळणारे कर्ज हे गृहकर्जापेक्षा 6 टक्के ते 8 टक्के अधिक आहे. आरबीआय आणि वित्त मंत्रालयाने सरकारी निधी तयार करावा, जेणेकरून विकासकांना कमी व्याजावर कर्ज मिळू शकेल,त्यामुळे घरे स्वस्त होतील.तसेच व्याजदरही स्थिर झाले पाहिजेत.
आरोग्य : खाजगी गुंतवणुकीतून फायदा
कोरोनासारख्या संकटाचा सामना करण्यासाठी देशाच्या आरोग्य क्षेत्रात मोठे बदल आवश्यक आहेत.देशात सर्वंकष विकास कार्यक्रम आणण्याबरोबरच खासगी गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक पाठबळ, डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी वेळेवर आणि योग्य उपचारांसाठी सार्वत्रिक रोडमॅप यासंबंधी घोषणा असू शकतात.
सरकारी बँक : भांडवल मिळण्याची शक्यता कमी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवल देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नसेल असे सांगितले जात आहे. कारण सार्वजनिक बँकांचे कामकाज व्यवस्थित सुरू असून या बँका नफ्यात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व 12 बँका नफ्यात असल्याचे कळते आहे. सरकारने शेवटचे 2021-22 मध्ये 20 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल बँकांना दिले होते. चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना एक लाख कोटींचा नफा होऊ शकतो. सप्टेंबर तिमाहीत त्यांचा नफा 25,685 कोटी होता. पहिल्या सहामाहीत 40,991 कोटी. त्यांचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण RBI ने निर्धारित केलेल्या 14-20 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यासोबतच त्यांचा एनपीएही मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. बँका त्यांची नॉन-कोअर मालमत्ता विकून आणि बाजारातूनही पैसा उभा करत आहेत.
