संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठीही (Education Sector) मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. लोकसभेत देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षणासाठी घोषणा केली की देशात शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नवीन कार्यक्रम सुरू केले जातील.
याशिवाय 157 नवीन नर्सिंग कॉलेजची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय पंचायत आणि वॉर्ड स्तरापर्यंत नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुरू करण्यात येणार आहे. प्रादेशिक आणि इंग्रजी भाषेत पुस्तके दिली जातील. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने साक्षरतेचे काम केले जाईल.याशिवाय एकलव्य शाळांसाठी 38800 शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
संसदेत अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हजेरी लावली. या बैठकीत अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारसाठीही खूप महत्त्वाचा आहे कारण पुढच्या वर्षी म्हणजे 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत या अर्थसंकल्पात सरकार कोणतीही कसर सोडू इच्छित नाही.
2022 मध्ये शिक्षण क्षेत्राला किती मिळाले?
2022 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला 1 लाख 4 हजार 277 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 63449 कोटी रुपये शालेय शिक्षणासाठी देण्यात आले. उच्च शिक्षणासाठी 40,828 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. 2021 मध्ये या योजनेसाठी एकूण 30 हजार कोटींची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली होती.
47 लाख तरुणांना स्टायपेंड मिळणार
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, 47 लाख तरुणांना स्टायपेंड दिला जाईल, त्यासाठी नॅशनल अप्रेंटिसशिप योजना सुरू केली जाईल. एवढेच नाही तर 5G सर्व्हिसवर चालणारे अॅप्लिकेशन बनवण्यासाठी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 100 लॅब सुरू करण्यात येणार आहेत. अभियांत्रिकी प्रयोगशाळेत असे काही अँप्लिकेशन्स बनवले जातील जसे की स्मार्ट क्लासरूम, इंटेलिजेंट अँड ट्रान्स्पोर्ट सिस्टम्स इ. याशिवाय, काही ICMR लॅब लोकांसाठी सुरू करण्यावरही विचार केला जाईल. येथे पब्लिक आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक संशोधनासाठी जाऊ शकतील.
