Budget 2023 Updates: काल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी काही महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. गेले 2 वर्षे कर प्रणालीत कुठलीही सुधारणा झाली नव्हती. करप्रणालीत सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. अखेर यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर प्रणालीत बदल केला गेला.
2023 च्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला लक्षात घेऊन टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही,असे जाहीर केले गेले आहे. त्याचवेळी, नवीन टॅक्स स्लॅब लागू झाल्यानंतर, हा पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार की आर्थिक तोट्याचा ठरणार याबद्दल सामान्य लोकांमध्ये संभ्रम आहे. जुनी करप्रणालीच (Old Tax Slab) फायदेशीर ठरेल असेही अनेकांचे मत आहे. चला तर जाणून घेऊया याबद्दल, साध्या-सोप्या भाषेत.
जुना टॅक्स स्लॅब काय आहे?
सर्वात आधी जाणून घ्या की जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठल्या उत्पन्न गटाचा समावेश करण्यात आला आहे. जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये 2.5 लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. त्याच वेळी 2.5 लाख आणि 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जातो. 5 लाख ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो.
या गोष्टींवर सूट मिळते
जुन्या कर प्रणालीनुसार, करदात्यांना 80C अंतर्गत गुंतवणुकीवर सूट मिळते. तसेच, त्याच्या स्लॅबमधील फरक देखील लक्षणीय आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आहे, तर नवीन नियमानुसार करदात्याला 15 टक्के कर भरावा लागेल. म्हणजेच सुमारे 25,000 रुपये अतिरिक्त कर भरावा लागेल. अशा प्रकारे, जर तुम्ही जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये राहत असाल तर तुम्हाला अधिक कर भरावा लागेल.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये राहण्याची मुभा
नवीन टॅक्स स्लॅब यंदाच्या नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2023 पासून लागू केला जाणार आहे. ज्यांना कुणाला जुन्या कर प्रणालीनुसार कर भरायचा असेल त्यांना कर भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.त्यासाठी करदात्यांना कर विभागाकडे एक अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे.
