अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) फेब्रुवारीमध्ये सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी संसदेत आपला अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पापूर्वी प्रत्येक क्षेत्रातील सरकारच्या अपेक्षा असतात. आज आपण एव्हिएशन सेक्टरच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षित असणाऱ्या मागण्यांविषयी माहिती घेणार आहोत. कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांत विमान वाहतूक क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले असले तरी डिसेंबरच्या तिमाहीच्या निकालांनी विमान वाहतूक क्षेत्राला दिलासा दिला आहे. अशा परिस्थितीत, या उद्योगाला (Aviation Sector) आशा आहे की सरकार त्यांना 2023-24 या आर्थिक वर्षात कर सवलतीचा सवलत देईल. यामुळे विमानतळ आणि विमान कंपन्यांचा देखभाल खर्च कमी होईल.
विमान इंधन महाग होत आहे
अलीकडच्या काळात विमानांच्या भाड्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. जेट इंधनाच्या किमतीत 35 ते 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, ज्याचा विमान वाहतूक उद्योगावर खूप वाईट परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकार या अर्थसंकल्पात जेट इंधनावरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Central Excise Duty) कमी करेल, अशी आशा या क्षेत्राला आहे. सध्या सरकार जेट इंधनावर 11 टक्के एक्साइज ड्युटी आकारत असून, ते 4 वरून 5 टक्के करण्याची मागणी केली जात आहे. उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने विमान भाड्यात फरक पडेल आणि त्याचा थेट फायदा विमान वाहतूक उद्योगाला मिळेल.
झिरो एक्साइज ड्युटीची मागणी
यासोबतच विमान इंधनावर सरकारने उत्पादन शुल्क आकारू नये, अशी मागणी विमान वाहतूक क्षेत्राशी निगडित काही लोकांकडून केली जात आहे. या प्रकरणी आपली भूमिका मांडताना स्टार एअरचे मुख्य कार्यकारी कॅप्टन सिमरन सिंग तिवाना यांनी सांगितले. जीएसटी काउन्सिल एअरलाइन कंपन्यांना ही सूट देईल, ज्या इकॉनॉमी क्लासमधून ते 5% जीएसटी वसूल करतात त्यांना सरकारी क्रेडिटमध्ये बदलू द्या. यासोबतच, सरकारने आयकर प्रणालीतही बदल करावेत, अशी मागणी विमान वाहतूक क्षेत्राशी निगडित लोकांकडून केली जात आहे कारण प्राप्तिकर कायदा 1961 मुळे ग्राहकांनी भरलेला कर सरकारकडे जमा होतो. यानंतर, कॅश फ्लो काही महिने किंवा काही वर्षांसाठी थांबतो कारण हे परतावे सरकारकडे अडकून राहतात. अशा परिस्थितीत या प्रणालीत बदल करून कर परतावा वेळेवर मिळावा, अशी मागणी विमान वाहतूक क्षेत्राशी निगडित लोकांकडून होत आहे.
MAT मध्ये कपात करण्याची मागणी
उत्पादन शुल्कात कपात करण्याबरोबरच विमानतळ आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात आकारण्यात येणाऱ्या किमान पर्यायी करावर (MAT – Minimum Alternative Tax) सरकारने किमान दोन वर्षांची सूट द्यावी, अशी विमान वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित लोकांची मागणी आहे. यासोबतच मॅटमध्ये पूर्णपणे कपात करता येत नसेल तर सरकारने ती 17.47 टक्क्यांवरून 5 टक्के करावी, अशी मागणी उद्योग क्षेत्रातील लोकांनी सरकारसमोर केली आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या खर्चात मोठी कपात होणार आहे.
