कोरोनानंतर मोडकळीस आलेले भारतातील लहान उद्योग अद्यापही पूर्णत: सावरले नाहीत. महागाई, वाढत्या कच्च्या मालाच्या किंमती, आयात-निर्यात शुल्क, उत्पादन खर्च आणि स्पर्धा वाढीमुळे या क्षेत्रातील उद्योगांना बजेटकडून अपेक्षा आहेत. मात्र, सरकारने या उद्योगांना फायदेशीर असलेल्या काही योजना बंद केल्यामुळे कंपन्यांचे नुकसान होत आहे. जुन्या योजना बंद केल्याअसल्या तरी काही नवीन योजनाही सुरु केल्या आहेत, ज्यामुळे MSME क्षेत्राला मदत होत आहे.
कोणत्या योजना केल्या बंद? (MSME Schemes Discontinued by Govt)
ज्या कंपन्यांनी वस्तू व सेवा कर (GST) अंतर्गत नोंदणी केली आहे अशा कंपन्यांना 2% interest subvention (2 टक्के व्याजावर अनुदान) तसेच इन्क्रिमेंटल कर्जावरील (incremental loans) व्याजातून सवलत या योजना बंद करण्यात आल्या आहेत. या दोन योजनांचा कंपन्यांना मोठा फायदा होत होता. 2 टक्के व्याजावर अनुदान मिळाल्याने कंपन्यांची देणेदारी कमी होत असे. तसेच उद्योगासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त पैशांची गरज भागवण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावर आणखी पुरवणी कर्ज द्यायचे असेल तर त्यासाठी सरकारी अनुदान मिळत असे. मात्र, या अनुदान योजना बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे MSME क्षेत्रातील कंपन्यांना फटका बसत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
interest subvention योजना
2% interest subvention ही केंद्र योजना सरकारने 2018 साली सुरू केली होती. मात्र 2021 साली ही योजना बंद करण्यात आली. 1 कोटी रुपयांपर्यंत घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर 2% सरकारी अनुदान मिळत असे. मात्र, हे अनुदान बंद करण्यात आले आहे. कदाचित या योजनेवर जास्त पैसे खर्च होत असल्याने ही योजना बंद करण्यात आली, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, या योजनेची या कठीण काळात गरज असल्याचे मदत कंपन्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
PIL योजनेचा लहान उद्योगांना फायदा होत नाही
लहान उद्योगांना मदत करण्यासाठी सरकारने प्रॉडक्शन लिंक्ड इंनसेंटिव्ह(PIL) सारख्या योजनांच्याही पलीकडे जाऊन उद्योगांना मदत केली पाहिजे. या योजनांचा लहान उद्योगांना फायदा घेता येत नाही, कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेण्याची क्षमता कंपन्यांकडे नसते, असे फेडरेशन ऑफ मायक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्रायजेस संस्थेचे सचिव अनिल भारद्वाज यांनी सांगितले.
MSME क्षेत्रापुढील आव्हान (Challenges for MSME sector)
कोरोनानंतर MSME क्षेत्रातील फक्त काही कंपन्याच पुन्हा उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र, ज्या कंपन्या परदेशात आणि विशेष: युरोपात मालाचा पुरवठा करतात, त्या अजूनही अडचणीत आहेत. युरोपात ऊर्जेचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे तेथील उद्योग पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करत नाहीत. त्यामुळे कच्चा माल पुरवठा रोडावला आहे. लोकांची पैसे खर्च करण्याची क्रयशक्तीही कमी झाली आहे. MSME कंपन्यांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचीही कमतरता भासत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
