कोरोना संकटानंतरचा काळ स्थावर मालमत्ता उद्योगासाठी चांगला गेला. वर्ष 2022 मध्ये घरांच्या विक्रीत वाढ झाली. मात्र दुसऱ्या बाजुला बँकांनी गृह कर्जाचे दर वाढवले. रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दर वाढीचे सत्र अद्याप थांबलेले नाही. मागील सहा महिन्यात गृह कर्जाच्या दरात सरासरी 2% वाढ झाली. त्यामुळे कर्ज घेऊन घर खरेदी करणारा ग्राहक सावध झाला आहे. परवडणारी घरे, गृह कर्जावरील व्याजाची सवलत आणि कर वजावट, भाडे उत्पन्न यावर सरकारने बजेटमध्ये सकारात्मक विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
रिअल इस्टेटमधील तेजी कायम राहण्यासाठी आगामी बजेटमध्ये करांबाबत सरकारने घोषणा करणे आवश्यक आहे. आयकर कलम 80 सी नुसार सरकारने स्वतंत्र 150000 रुपयांची कर वजावट देणे आवश्यक आहे. यामुळे गृह कर्जाची मुद्दल फेडणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल. याशिवाय परवडणाऱ्या घरांच्या बाजाराला यामुळे चालना मिळू शकत, असे जाणकारांचे मत आहे. आयकर कलम 24 नुसार मिळणाऱ्या कर वजावटीची रक्कम 5 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी या क्षेत्रातून करण्यात आली आहे. सध्या आयकर कलम 24 नुसार कर्जदाराला आयकरात वर्षाला 2 लाख रुपयांची सूट मिळते.
याशिवाय घर विक्री केल्यानंतर होणाऱ्या नफ्यावरील कराबाबत आगामी बजेटमध्ये आणखी सुस्पष्टता येणे आवश्यक आहे. आयकर कलम 54 नुसार जुने घर विकून त्यातून कमावलेल्या नफ्यात तीन वर्षांच्या आत नवीन घर बांधले तर त्यावर कर लागत नाही. मात्र ही अट शिथिल केल्यास परवडणाऱ्या घरांबाबत एक चांगला निर्णय होऊ शकतो. याशिवाय रेरामध्ये नोंद झालेल्या गृह निर्माण प्रकल्पांच्या डेडलाईनबाबत सरकारने वेळोवेळी लक्ष घालणे आवश्यक आहे. त्याबाबत बजेटमध्ये काही घोषणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना नियमित पतपुरवठ्याबाबत सरकारने बजेटमध्ये घोषणा करणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने आयकर कलम 80IBA ला पुन्हा लागू करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांची नोंद करणाऱ्यांना 100% टॅक्स हॉलिडे लागू झाले होते. ही सवलत पुन्हा सुरु करणे आवश्यक आहे. याशिवाय भाडे उत्पन्नाला 100% कर वजावट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 50 लाखांपर्यंत किंमत असलेल्या घरावरील भाडे उत्पन्न 3 लाखांपर्यंत कर वजावटीस पात्र केल्यास गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळेल.
