केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 जाहीर (Budget 2023) करणार आहेत. मात्र, यादरम्यान, केंद्र सरकार आयात शुल्कात वाढ करू शकते, त्यानंतर अनेक महागड्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून मिळाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2023 ची घोषणा केल्यानंतर, केंद्र सरकार 35 वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये बहुतेक लक्झरी वस्तू आहेत असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने एका वर्तमानपत्राला दिलेल्या माहिमध्ये म्हटले आहे.
या वस्तूंचा यादीत समावेश
त्या वृत्तपत्राने एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, "विविध मंत्रालयांकडून मिळालेल्या इनपुटच्या आधारे एक यादी तयार करण्यात आली आहे, ज्याची तपासणी केली जात आहे." या यादीत दागिने, खासगी विमाने आणि उच्च श्रेणीतील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचा समावेश आहे,” असे सूत्रांनी सांगितले. सरकारने 35 वस्तूंची यादी तयार केली असून ज्यात खासगी जेट, हेलिकॉप्टर, दागिने, जीवनसत्त्वे, हाय-एंड इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिकच्या वस्तू आणि उच्च-चमकदार कागद यांचा समावेश आहे.
सोन्यावरील आयात शुल्कात कपात करण्याची मागणी
एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील आयात कमी करण्यासाठी आणि यापैकी काही उच्च दर्जाच्या वस्तूंच्या स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या वस्तू अधिक महाग होऊ शकतात. याशिवाय, अलीकडील पीटीआयच्या अहवालात एका सरकारी स्रोताचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, वाणिज्य मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाकडून 2023 च्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्कात कपात करण्याची मागणी केली आहे जेणेकरून भारतात रत्ने आणि दागिने क्षेत्रात विकास आणि उत्पादनाला चालना मिळू शकते.
उत्पादन आणि निर्यातीला चालना मिळावी
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, “रत्ने आणि दागिने उद्योगाने वाणिज्य मंत्रालयाला शुल्क कपातीची शिफारस केली असल्याने, वाणिज्य मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयाला यासाठी आग्रह केला आहे. मंत्रालयाने उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी इतर काही उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 ची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी करतील, ज्यामध्ये आगामी आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित जीडीपी आणि इतर आर्थिक सरकारी धोरणांमध्ये अनेक नवीन बदल होतील.
