केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी आता तीन आठवड्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत बजेट सादर करणार आहे. वर्ष 2024 मध्ये केंद्रातील भाजप सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे यंदाचे बजेट व्यापक आणि सवलतींची खैरात वाटणारे असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
चालू वर्षात वस्तू आणि सेवा करातून सरकारला घसघशीत महसूल मिळाला आहे. मात्र दुसऱ्या बाजुला खर्चाचे प्रमाण देखील प्रचंड वाढले. त्यामुळे यंदा वित्तीय तूट नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, यातून धडा घेत पुढल्या आर्थिक वर्षात सरकार आर्थिक आघाडींवर काय कामगिरी करणार हे बजेटमधून दिसून येणार आहे.
आगामी बजेटमध्ये एक आकडी वाढ अपेक्षित आहे. यंदा केंद्र सरकार 44 लाख कोटी ते 46 लाख कोटींचे बजेट सादर करु शकते. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी सरकारने बजेटचा 42 लाख कोटींचा सुधारित अंदाज वर्तवला आहे. यात 9 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भांडवली खर्चाची तरतूद केली जाणार आहे. यातून दिर्घ मुदतीची राज्यांची कर्जे फेडण्यासाठी अर्थ सहाय्य केले जाणार आहे.
आर्थिक वर्ष 2026 अखेर वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5% इतकी कमी करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये वित्तीय तूट 5.8% तर चालू वर्षात ती 6.4% इतकी वाढेल, असा अंदाज विविध संस्थांनी व्यक्त केला आहे. कोरोना संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला होता. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला पुढल्या आर्थिक वर्षासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. वर्ष 2022-23 साठी सरकारने खर्चाचा 39.45 लाख कोटींचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र त्यात वाढ होणार असून तो वर्षअखेर सरकारच्या खर्चात 3.26 लाख कोटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
