Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Union Budget 2023: रेल्वेची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी सरकार रेल्वे पीएसयूंचे विलिनीकरण करणार? एकच कंपनी सर्व कारभार पाहणार!

Union Budget 2023

Budget 2023: केंद्र सरकार रेल्वे मंत्रालयाशी जोडलेल्या वेगवेगळ्या सरकारी कंपन्यांचे विलनीकरण करण्याचा विचार करत आहे. यात रोलिंग स्टॉक, वॅगन आणि लोकोमोटीव्ह बनवणाऱ्या सर्व सरकारी कंपन्यांचे विलिनीकरण करून एक मोठी कंपनी उभारण्यासाठी काम करत आहे.

Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी आगामी अर्थसंकल्पात रेल्वे खात्यांतर्गत येणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारने आगामी 25 वर्षातील रेल्वेच्या नियोजनावर काम करण्यास सुरूवात केली आहे. यासाठी सरकारने रेल्वेच्या अंतर्गत असलेल्या वेगवेगळ्या सरकारी कंपन्यांचे (Public Sector Undertaking-PSU) विलिनीकरण करून त्याऐवजी एकच मोठी कंपनी उभारण्यावर भर दिला आहे. याची सप्टेंबर, 2021 मध्ये सुरू झाली होती.

25 वर्षांतील रेल्वेच्या प्रगती विचार करता सरकारने येणाऱ्या आर्थिक वर्षात किमान 4 हजार किलोमीटर रेल्वेलाईनच्या कामास सुरूवात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 2014 च्या निवडणुकानंतर पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्यानंतर सरकारने रेल्वेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले. यामध्ये रेल्वेमार्गाच्या लांबीबरोबरच रेल्वे स्टेशनवरील सोयीसुविधा, प्रवाशांना रेल्वेमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा यामध्ये आमूलाग्र बदल केले आहेत. हाच ट्रॅक पकडत आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण रेल्वेबाबत नवीन घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

2023-24 मध्ये रेल्वे महसुल वाढीपेक्षा रेल्वेमधील इन्फ्रास्ट्रक्चरवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची शक्यता आहे. या आर्थिक वर्षात रेल्वेचा अंतर्गत महसूल 2 लाख 40 कोटी रुपये असू शकेल, असा अंदाज आहे. जो मागील आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे 2021-22 च्या तुलनेत 19 टक्के जास्त आहे.

रेल्वे पीएसयूचे होणार विलिनीकरण!

केंद्र सरकार रेल्वे प्रशासनाशी संबंधित सरकारी कंपन्यांचे विलिनीकरण करण्याचा विचार करत हे. यामध्ये रोलिंग स्टॉक, वॅगन आणि लोकोमोटीव्ह बनवणाऱ्या सर्व सरकारी कंपन्यांचे विलिनीकरण केले जाणार आहे. या प्रक्रियेची सुरूवात सप्टेंबर, 2021 पासून सुरू झाली होती. त्यावेळी अर्थ खात्याने रेल्वे विभागाला रेल्वेशी संबंधित 7 सरकारी कंपन्यांचे विलिनीकरण करण्याची योजना तयार करण्यास सांगितली होती.

या क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी रेल्वेच्या वेगवेगळ्या पीएसयूमध्ये एकाच प्रकारचे कामकाज चालत असल्याचे निदर्शनास आणले होते. त्यावेळी यावर एक अहवालदेखील तयार करण्यात आला होता. यामध्ये RailTel, IRCTC, CRIS या कंपन्यांचा समावेश आहे. रेलेटेल टेलीकॉम कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चरची सेवा पुरवते. आयआरसीटीसी कंपनी रेल्वे तिकीटांसाठी काम करते. तर क्रिस पॅसेंजर ही कंपनी रेल्वेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरसाठी काम करते.