रोजगार, निर्यात आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेत भक्कम योगदान देणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सध्या पेमेंटबाबत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एमएसएमईंना भेडसावणाऱ्या विलंबित पेमेंट समस्येचे निराकारण आवश्यक आहे. या उद्योजकांवरील कारवाई सौम्य केली तर हे उद्योजक अधिक जोमाने व्यवसाय करतील, अशी अपेक्षा या उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
देयके विलंबाने दिल्यामुळे लघु उद्योजकांवर मागील वर्षभरात सरकारकडून कारवाई करण्यात आली आहे. 2022 मध्ये, 7,128 कोटी रुपयांच्या 31,192 तक्रारी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स आणि विभागांविरुद्ध नोंदवल्या होत्या, त्यापैकी 71 कोटी रुपयांच्या थकबाकीसह केवळ 1,056 अर्ज निकाली काढण्यात आले होते
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची शिखर संस्था लघु उद्योग भारतीच्या मते, खरेदीदारांना वेळेवर पेमेंट करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी सरकारकडून आगामी बजेटमध्ये कठोर दंडाची घोषणा करु शकते. 45 दिवसांच्या पेमेंट कालावधीनंतर सरकार दररोज काही हजारांचा दंड आकारणे उद्योजकांना परवडणारे नाही. हे खरेदीदारांना त्रास देईल आणि त्यांना वेळेवर पैसे देण्यास भाग पाडेल. LUB चे राष्ट्रीय सरचिटणीस घनश्याम ओझा यांनी FE Aspire ला सांगितले की, LUB चे राष्ट्रीय सरचिटणीस घनश्याम ओझा यांनी सांगितले की, जोपर्यंत त्यांच्या व्यवसायांवर परिणाम होतो अशा प्रकारची कठोर दंडात्मक कारवाई होत नाही, तोपर्यंत खरेदीदार MSME ची थकबाकी वेळेवर भरणार नाहीत.
खरेदीदारांनी 45 दिवसांच्या कालावधीत पेमेंट केले नाही तर MSME विकास कायदा, 2006 पेक्षा जास्त व्याज दंड आकारणे दंडात्मक कारवाई असू शकते, अनेक एमएसएमई, विशेषत: मोठ्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना क्रेडिट रेटिंग एजन्सींकडून कर्ज रेटिंग मिळणे आवश्यक आहे. त्यात खर्चाचे बरेच घटक गुंतलेले आहेत. जगात कुठेही, विशेषत: विकसित देशांमध्ये, एमएसएमईंना ही अनिवार्य आवश्यकता लागू केली जात नाही. बँका MSME चा न्याय करण्यास सक्षम आहेत. 4-5 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी बँकांच्या क्षमतेवर अवलंबून राहू शकत नसाल, तर ही अत्यंत दयनीय स्थिती आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी MSME साठी तेच मॉडेल वापरत आहेत जे ते मोठ्या उद्योगांसाठी वापरतात आणि याचा परिणाम असा आहे की कोणत्याही MSME ला गुंतवणूक ग्रेड रेटिंग मिळालेले नाही. त्यामुळे यात तातडीने सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
