केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन उद्या म्हणजे बुधवारी 1 फेब्रुवारीला लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पामधून देशाच्या विकासाची दिशा निश्चित होईल. सर्वसामान्य नागरिक ते उद्योगपतींच्या हृदयाची धडधड वाढली आहे. करदात्यांना बजेटमधून दिलासा मिळणार का? सर्वात मोठा चर्चिला गेलेला मुद्दा आहे. 2014 पासून करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत सरकारने कोणताही बदल केला नाही. तसेच करातून सूट मिळण्यासाठीच्या विविध मर्यादेतही बदल केला नाही. सरकार नव्या कर प्रणालीमध्ये बदल करून तिला अधिक आकर्षक करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा सुरू आहे. जर तसे झाले तर जुन्या कर प्रणालीचे काय होईल, हा प्रश्न पुढे येतो.
कर सुलभीकरणातील अडथळा? (Two tax regime are hurdle in making taxation easy)
कर आकारणी प्रक्रियेत सुलभीकरण करण्यासाठी सरकारकडून कायमच प्रयत्न केला जातो. जर अनेक पर्याय असतील तर सामान्य नागरिकांचा गोंधळ उडतो. सध्या कर आकारणीसाठी ओल्ड टॅक्स रिजिम( जुनी कर प्रणाली) आणि न्यू टॅक्स रिजिम (नवी कर प्रणाली) असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. (budget tax regime change) यापैकी न्यू टॅक्स रिजिम 2020 मध्ये सरकारने आणला. मात्र, करदात्यांमध्ये ही प्रणाली जास्त प्रसिद्ध झाली नाही. अजूनही अनेक नोकरदार जुन्या कर प्रणालीनुसारच कर भरतात. त्यामुळे जर सरकारने उद्या सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये नव्या कर प्रणालीत बदल करून अधिक आकर्षक केले तर जुनी कर प्रणालीची गरज उरणार नाही. त्यामुळे एकच कर प्रणाली असणे योग्य राहील. मात्र, याबाबत उद्या चित्र स्पष्ट होईल.
जुन्या आणि नव्या कर प्रणालीत फरक काय आहे? (Main difference in old and new tax regime)
जुन्या आणि नव्या कर प्रणातील करमुक्त मर्यादा अडीच लाख ही समान ठेवण्यात आली आहे. नव्या कर प्रणालीनुसार टॅक्स स्लॅब कमी ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, करवजावटीचा पर्याय यामध्ये मिळत नाही. त्याउलट जुन्या कर प्रणातीलनुसार टॅक्स स्लॅब थोडा जास्त आहे. मात्र, यामध्ये आयकर कायद्यातील विविध तरतुदींनुसार करवजावटीचे लाभ घेता येतात. जसे, गुंतवणूक, गृहकर्ज, विमा, शिक्षण कर्ज यासाठी केलेला खर्च इनकम टॅक्स रिटर्न भरताना दाखवता येतो. तसेच या रकमेवर कोणताही कर लागत नाही.
| टॅक्स स्लॅब मर्यादा | जूनी कर प्रणाली | नवी कर प्रणाली |
| 0 – 2,50,000 | 0% | 0% |
| 2,50,000 – 5,00,000 | 5% | 5% |
| 5,00,000 – 7,50,000 | 20% | 10% |
| 7,50,000 – 10,00,000 | 20% | 15% |
| 10,00,000 – 12,50,000 | 30% | 20% |
| 12,50,000 – 15,00,000 | 30% | 25% |
| 15,00,000 च्या पुढे | 30% | 30% |
दोन्ही कर प्रणातीलमुळे सामान्य करदात्याचा गोंधळ उडतो. त्यामुळे जर या बजेटमध्ये सरकारने नवी कर प्रणाली अधिक आकर्षित केली. करदात्यांना अधिक सूट आणि वजावटीचा पर्याय मिळाला तर सरकार जुनी कर प्रणाली रद्द करू शकते, असे जाणकारांचे मत आहे. जुनी कर प्रणाली रद्द करण्याची प्रक्रिया एकाच वेळी होऊ शकते किंवा टप्प्याटप्याने रद्द केली जाऊ शकते. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न जास्त आहे आणि ते कर वजावटीचा फायदा घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी नवी कर प्रणाली जास्त फायद्याची ठरू शकते. मात्र, एकच कर प्रणाली करताना सर्वसामान्य करदात्यांचाही विचार व्हायला हवा.
