Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात जैवविविधतेवर विशेष भर दिला आहे. यासोबतच भारतातील प्राचीन परंपरा जपण्यासाठी डिजिटल लायब्ररी आणि प्राचीन शिलालेखांचे संग्रहालय तयार करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की, देशातील प्राचीन शिलालेखांचे डिजिटायझेशन केले जाईल तसेच डिजिटल म्युझियम बनवले जाईल ज्यातून संपूर्ण जगाला आपल्या परंपरा सहजरित्या जाणून घेता येतील.
पहिल्या टप्प्यात एक लाख शिलालेखांचे डिजिटायझेशन
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी भारतातील प्राचीन शिलालेखांच्या जतनासाठी सरकारच्या उपाययोजना आणि त्याच्या डिजिटायझेशनसाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद स्पष्ट केली. शिलालेखांच्या डिजिटल एपिग्राफी (Digital Epigraphy) म्युझियमसाठी पहिल्या टप्प्यात एक लाख प्राचीन शिलालेखांचे डिजीटलीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
#Budget2023
— PIB in Maharashtra ?? (@PIBMumbai) February 1, 2023
अमृत धरोहर योजना पुढील 3 वर्षात राबविण्यात येणार आहे, यात पाणथळ क्षेत्रांचा इष्टतम वापर, जैवविविधता, कर्ब संचय, पर्यावरणीय पर्यटनाच्या संधी आणि स्थानिक समुदायांना उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल - केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman#AmritKaalBudget
अमृत धरोहर योजना : पाणथळ जागा संरक्षित केल्या जाणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की, अमृत धरोहर योजना पाणथळ जमिनीच्या संवर्धनासाठी लागू केली जाईल. त्यामुळे पाणथळ जमिनींचा चांगला उपयोग होईल, तसेच जैवविविधतेला चालना मिळेल. जैवविविधतेसाठी अमृत धरोहर योजना येत्या तीन वर्षांत राबविण्यात येणार आहे. शाश्वत विकास- 2030 (Sustainable Development 2030) हा अजेंडा संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations)सर्व सदस्य देशांनी 2015 मध्ये स्वीकारला होता. यांद्वारे सामन्य नागरिक आणि पृथ्वीवरील पर्यावरण संरक्षण, शांतता आणि समृद्धीसाठी एक ब्लूप्रिंट बनवली गेली आहे. त्यांनी सांगितले की, पाणथळ जमीन ही जैवविविधता राखणारी एक महत्त्वाची पर्यावरण प्रणाली आहे. देशातील रामसर साइट्सची संख्या 2014 पूर्वी केवळ 26 होती, ती आता वाढून 275 इतकी झाली आहे, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.
सीतारामन म्हणाल्या की, स्थानिक समुदाय नेहमीच पाणथळ जागा संरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात आघाडीवर असतात. सरकार अमृत धरोहरच्या माध्यमातून त्यांच्या संवर्धन मूल्यांना प्रोत्साहन देईल, ही योजना पुढील तीन वर्षांमध्ये पाणथळ जमिनीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जैवविविधता, कार्बन साठा, पर्यावरण पर्यटनाच्या संधी आणि स्थानिक समुदायांसाठी उत्पन्न वाढवण्यासाठी राबविण्यात येणार आहे. .
