अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. जामीन किंवा दंडाची रक्कम भरण्याच्या स्थितीत नसलेल्या कैद्यांना अर्थसंकल्पात आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच देशात अनेक लोककल्याणकारी योजना आणल्या गेल्या आहेत.अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांसाठी प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, पतपुरवठा आणि बाजार समर्थनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे,असेही प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात तुरुंगातील कैद्यांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. दंड किंवा जामीन भरण्याची ऐपत नसलेल्या गरीब कैद्यांना आर्थिक मदत केली जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले. सोबतच, गरज असेल तरच कैद्यांना ही मदत दिली जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे गेल्या वर्षी एका कार्यक्रमात म्हणाले होते की, अंडरट्रायल कैद्यांचा समावेश असलेल्या अशा प्रकरणांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है: वित्त मंत्री pic.twitter.com/yiAvBNrpHY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2023
पीएम मोदी म्हणाले की, वर्ष 2014 च्या तुलनेत पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक 400% पेक्षा जास्त वाढली आहे. यावेळी पायाभूत सुविधांवर 10 लाख कोटी रुपयांची अभूतपूर्व गुंतवणूक होणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे तरुणांसाठी रोजगार आणि मोठ्या लोकसंख्येसाठी नवीन उत्पन्नाच्या संधी निर्माण होतील. या अर्थसंकल्पामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा केंद्रबिंदू सहकारी संस्था बनणार असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने सहकार क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठी अन्नधान्य साठवणूक योजना केली आहे. नवीन प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजनाही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे.
