दोन दिवसांनंतर म्हणजेच बुधवारी, 1 फेब्रुवारी रोजी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन 2023-24 वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाचा हा अर्थसंकल्प अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. देशाच्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (CAIT) अर्थात देशभरातील वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उद्योगपतींना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांच्याद्वारे सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत.यंदाच्या अर्थसंकल्पात उद्योगवाढीसाठी करसवलत दिली जाईल अशी व्यावसायिकांना अपेक्षा आहे.
देशभरातील व्यावसायिकांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या अर्थसंकल्पात देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसह उद्योग जगतालाही मोठी मदत जाहीर करू शकतील, अशी त्यांना आशा आहे. अशा परिस्थितीत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (CAIT) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना 18 कलमी अर्थसंकल्पीय मागणी पत्र पाठवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मागण्या पूर्ण करू शकतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
CAIT urges financial support policies for small traders in Budgethttps://t.co/WV69Dg5RPp @praveendel @BCBHARTIA @sumitagarwal_IN @narendramodi @PMOIndia @AmitShah @rajnathsingh @PiyushGoyal @nsitharaman @smritiirani @FinMinIndia
— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) January 20, 2023
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्या या 18 कलमी मागण्या आहेत
- जीएसटी कर प्रणालीचा नव्याने संपूर्ण आढावा घ्यावा
- आयकराच्या कर दरात कपात केली जावी
- किरकोळ व्यवसायासाठी लागू सर्व कायदे आणि नियमांचे सखोल पुनरावलोकन व्हावे
- वन नेशन-वन टॅक्सच्या (One Nation One Tax) धर्तीवर वन नेशन-वन लायसन्स (One Nation One License) धोरण आणावे
- व्यापाऱ्यांसाठी प्रभावी पेन्शन योजना आणावी
- उत्तर प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर व्यापाऱ्यांसाठी विमा योजना आणावी
- लहान व्यवसायांसाठी वेगवेगळे क्रेडिट रेटिंग (Credit Ratings) निकष आणावेत
- बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांद्वारे व्यापाऱ्यांना सहज क्रेडिट मिळावे
- व्यापार्‍यांना नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांमार्फत कर्ज मिळण्यास सक्षम करणे
- आयकर कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत व्यापार्‍यांमध्ये परस्पर पेमेंट (Direct Payment) आणि चेक बाऊन्स (Cheque Bounce) यांसारख्या विवादांसाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करावी
- स्पेशल इकॉनॉमिक झोनच्या (SEZ) धर्तीवर गावांजवळ स्पेशल ट्रेड झोन (STZ) बांधण्याची घोषणा करावी
- अंतर्गत आणि बाह्य व्यापाराला चालना देण्यासाठी देशात आणि जगभरात भारतीय उत्पादनांचे व्यापार मेळावे आणि प्रदर्शनांचे आयोजन केले जावे
- व्यावसायिक समुदायामध्ये डिजिटल पेमेंटला (Digital Payment) प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्वीकारण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा व्हावी
- ग्राहक कायद्यांतर्गत ई-कॉमर्स (e-commerce) नियमांची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी
- ई-कॉमर्स धोरणाची तात्काळ घोषणा व्हावी
- ई-कॉमर्ससाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा व्हावी
- किरकोळ व्यापारासाठी राष्ट्रीय व्यापार धोरणाची घोषणा व्हावी
- केंद्रात आणि राज्यांमध्ये अंतर्गत व्यापारासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा व्हावी
देशभरातील व्यावसायिकांनी केलेल्या मागण्यांची पूर्तता अर्थमंत्री बजेटमध्ये करतात की नाही हे लवकरच कळणार आहे.
