भारताने लोकसंख्येमध्ये चीनलाही मागे टाकले असावे अशा बातम्या मागील काही दिवसांपासून येत आहेत. चीनची लोकसंख्या कमी होत असून भारताची वाढत आहे. भारतातील तरुणांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. भारताचे सरासरी वय 27.6 वर्ष एवढे आहे. तर 25 वर्षाखाली 47% लोकसंख्या आहे. शिक्षण पूर्ण केलेले लाखो तरुण रोजगाराच्या शोधात आहेत. जर बजेटमधून तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी निधी मिळाला नाही तर रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार होणार नाही. फक्त डिग्री नको तर तरुणांना प्रात्यक्षिकावर आधारीत कौशल्य मिळणं खूप गरजेचं झालं आहे.
डिग्री आणि कौशल्यातील तफावत( Education and skill gap in youth)
Budget 2023 expectation of youths: युनायटेड नेशन चिल्ड्रन फंड आणि एज्युकेशन कमिशनच्या अहवालानुसार भारतातील 50% पेक्षा जास्त तरुणांकडे रोजगासाठी आवश्यक ते शिक्षण आणि कौशल्य नाही. 2030 पर्यंत ही तफावत आणखी वाढत जाईल असे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या कौशल्याधारित मनुष्यबळाचा पुरवठा झाला नाही, तर भारताची विकासाची गती कमी होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने तरुणांच्या कौशल्य विकासाठी बजेटमध्ये निधीची तरतूद करायला हवी.
स्किल इंडिया मिशन - (Skill India mission)
तरुणांमध्ये कौशल्य निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने स्किल इंडिया मिशन 2015 साली सुरू केले. याद्वारे भारतातील तरुणांना विविध प्रकारचे कौशल्याधारित कोर्सेस शिकवण्यास सुरुवात केली. यामध्ये टेक्निकल कोर्सेसचाही समावेश होता. लाखो तरुणांना रोजगार मिळाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र, ही आकडेवारी कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात रोजगार मिळालेल्यांची संख्या कमी आहे.
छोट्या शहरातील तरुणांना कौशल्य विकासाची गरज (skill requirement for youth in small cities)
तंत्रज्ञानाचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. यासंबंधित कौशल्ये तरुणांना मिळण्यासाठी सरकारी पातळीवरुन प्रयत्न व्हायला हवेत. खासगी संस्थांमधून भरमसाठ शुल्क आकारले जाते. सर बजेटमध्ये टेक्निकल स्किल तरुणांना देण्यासाठी निधीची तरतूद असेल तर अत्यल्प शुल्कात तरुण रोजगारक्षम बनतील. उदाहरणार्थ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि डिजिटल स्किल्सचा समावेश स्किल इंडिया आणि इतर सरकारी कौशल्य विकास योजनांमध्ये प्राधान्याने करण्यात यावा.
निर्मिती क्षेत्रासाठी स्किल्ड युथची गरज( Skilled manpower needed in Manufacturing sector)
जगभरातील कंपन्या भारताला पुढील मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून पाहत आहेत. चीनमधून गुंतवणूक काढून घेत आहेत. मात्र, भारतामध्ये येणाऱ्या कंपन्यांना कौशल्य असलेल्या तरुण मनुष्यबळाची गरज पडणार आहे. जर देशातील तरुणांमध्ये कौशल्य नसतील तर त्याचा परिणाम थेट उत्पादन क्षमतेवर होऊ शकतो. शैक्षणिक धोरणात व्यावसायिक शिक्षणासाठी निधी आणि धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यासाठी बजेटमधून निधी दिला जावा, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
