Union Budget 2023 Expectations: यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या सादर केला जाणार आहे. अशा परिस्थितीत विविध उद्योगांशी संबंधित लोकांना सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे. येत्या अर्थसंकल्पात काय काय घोषणा होतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात लाइफस्टाइल (Lifestyle) आणि वेलनेस इंडस्ट्रीजसाठी (Wellness Industry) सुयोग्य अर्थसहाय्य अपेक्षित आहे . भारतातील नवीन व्यवसायांच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काम करत असल्याने, या क्षेत्रातील स्टार्ट-अप आणि D2C ब्रँडसाठी (Direct to Consumer Business) महत्वाच्या योजना आणल्या जाऊ शकतात.
Table of contents [Show]
रोजगारावर अधिक खर्चाची अपेक्षा
या क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारतात स्टार्ट-अप्स (Start Ups) वेगाने वाढत आहेत, ज्यामुळे चांगली अर्थव्यवस्था आणि छोट्या व्यवसायांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अशा उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सर्व स्तरांवर नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात वाढीव खर्च अपेक्षित आहे. आज सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात स्टार्ट अप उद्योगांची आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. तसेच येणाऱ्या काळात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात असेही म्हटले गेले आहे.
जैव इंधन आणि हायड्रोजन इंधनाला चालना मिळू शकते
लाइफस्टाइल आणि वेलनेस उद्योगांमध्ये रोजगार स्थिर करण्यासाठी सरकारने जैवइंधन (Biofuel) आणि ग्रीन हायड्रोजनवर (Green Hydrogen) देखील लक्ष केंद्रित केले पाहिजे,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सोबतच अशा उद्योगांसाठी चालू असलेल्या PLI (Production Linked Incentives) कार्यक्रमामुळे पायाभूत सुविधांना आवश्यक ती चालना मिळेल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असा अंदाज आहे.
एमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी सेवांचा विस्तार
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-2024 मध्ये MSME क्षेत्राच्या वाढीला चालना देण्यासाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी सर्व्हिसेस (ECLGS) सारख्या योजनांचाही विस्तार सरकार करू शकते. सध्या भारतात सुमारे 63 दशलक्ष एमएसएमई (MSME) आहेत, जे देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) 30 टक्क्यांहून अधिक योगदान देत आहेत. कोविड काळात सरकारने या सेवेची सुरुवात केली होती. व्यावसायिकांना उद्योगधंद्यासाठी सुलभरित्या कर्ज मिळावे यासाठी ही सुविधा सुरु करण्यात आली होती. अनेक स्टार्ट-अप कंपन्यांना याचा फायदा झाला होता.
कर स्लॅबमध्ये सुधारणा अपेक्षित
या सर्वांशिवाय, यंदाच्या आर्थिक अर्थसंकल्पात लाइफस्टाइल आणि वेलनेस उद्योगांना लागू होणाऱ्या कर स्लॅबमध्येही बदल होण्याची अपेक्षा आहे. जीएसटी (GST) आणि स्टार्ट-अपवर लावला जाणारा कर कमी करून सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योगांना मदत करणे अपेक्षित आहे. सध्या स्टार्ट अप कंपन्यांना 25% कर आकारला जातोय. यात कर सवलत मिळावी अशी मागणी उद्योजकांनी वेळोवेळी सरकारला केली आहे. यावर सरकार सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते असे म्हटले जात आहे.
