येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात सरकार लोककल्याणकारी योजनांवरमोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करू शकतात. इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चच्या (India Ratings and Research) अहवालात असे म्हटले आहे की भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही पूर्णपणे सक्षम नाही. कारण भारतातील आर्थिक धोरणांचा केवळ श्रीमंत वर्गालाच फायदा झाला आहे. त्यामुळे 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सामाजिक क्षेत्रातील खर्च सुरूच राहण्याचा अंदाज अहवालात वर्तवला गेला आहे.
2023 च्या आर्थिक कामगिरीमध्ये फरक दिसून येईल
रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की केंद्रातील मोदी सरकारच्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन पायाभूत सुविधा, उत्पादनावरील भांडवली खर्च वाढवणे, कौशल्य विकास आणि उत्पादकता वाढवणे, आर्थिक एकात्मता आणि हवामान बदल यावर भर देतील. अहवालात असे म्हटले आहे की 2023 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक कामगिरीमध्ये खूप फरक असू शकतो, जे सूचित करेल की केवळ उच्च वर्ग या आर्थिक धोरणांचा फायदा घेत आहेत.
पीएम किसान आणि मनरेगावरचा खर्च वाढू शकतो
एजन्सीने सांगितले की, मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसते की श्रीमंत आणि वंचित यांच्यातील दरी वाढली आहे. पीएम-किसान (PM Kisan) आणि मनरेगा (MGNREGA) यांसारख्या अनेक सामाजिक कल्याणकारी योजना केवळ सुरूच राहणार नाहीत, तर येत्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी योग्य संसाधनांची तरतूदही केली जाईल. 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीत 81.35 कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्य देण्याची नुकतीच केलेली घोषणा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत एक मोठे पाऊल असल्याचे इंडिया रेटिंग्जने म्हटले आहे.
पगारवाढीअभावी निम्न-मध्यमवर्गीयांचा खर्च कमी झाला
गेल्या काही वर्षांत महागाई वाढत असताना सामान्य नागरिकांच्या वेतनात कोणतीही वाढ न झाल्याने अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांची खर्च करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. प्राप्तिकरात काही सवलत दिल्याने त्यांचा त्रास कमी होण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे उत्पादनाचा खपही वाढेल. आगामी अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च 8.50 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला जावा, असे एजन्सीने सुचवले आहे.
