रत्ने आणि दागिने निर्यातदारांनी सरकारकडे आगामी अर्थसंकल्पात (Budget 2023) दागिने दुरुस्तीचे धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली आहे आणि प्रयोगशाळेत तयार होणाऱ्या हिऱ्यांच्या (Lab Diamond) कच्च्या मालावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे. रत्ने आणि दागिने उद्योगाने सरकारला विशिष्ट अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये हिऱ्यांच्या विक्रीवर अनुमानित कर लावण्याची सूचना केली आहे. याशिवाय विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (एसईझेड) आणले जाणारे नवीन 'देश' विधेयक लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
डायमंड पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी
नमधील लॉकडाऊन, उच्च महागाई आणि अमेरिका आणि युरोपमधील आर्थिक संकट यामुळे हिऱ्यांची निर्यात तसेच यात मिळणाऱ्या रोजगारावर परिणाम होत आहे, असे सांगत उद्योगाने 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात एक प्रकारचे 'डायमंड पॅकेज' जाहीर करावे, असे सरकारला आवाहन केले आहे. नैसर्गिकरित्या मिळणाऱ्या हिऱ्यांच्या खाणकामाचा उच्च खर्च लक्षात घेता, प्रयोगशाळेत बनणाऱ्या हिऱ्यांवर (LGD) भर दिला जात आहे. निर्दिष्ट पॅरामीटर्स लक्षात घेऊन प्रयोगशाळेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने LGD तयार केले जाते. यासाठी बियाणे वापरले जाते जे एक विशेष प्रकारचा कच्चा माल आहे.
एलजीडीला प्रोत्साहन मिळेल
कामा ज्वेलरीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक कॉलिन शाह म्हणाले की 2025 पर्यंत जागतिक रत्न आणि दागिन्यांच्या निर्यातीमध्ये LGD चा वाटा 10 टक्के असेल. अशा परिस्थितीत एलजीडीला प्रोत्साहन देऊन निर्यात वाढवण्याबरोबरच रोजगारही निर्माण होऊ शकतो. एलजीडी बियाण्यांवरील आयात शुल्क हटविल्यास ते मोठ्या प्रमाणात मजबूत होईल.
जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता
जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष शाह यांनीही दागिन्यांच्या दुरुस्तीसाठी धोरण आणण्याची मागणी केली असून, भारतामध्ये रत्ने आणि दागिन्यांच्या दुरुस्तीसाठी जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबरोबरच नवीन रोजगारही निर्माण होतील. सूरतस्थित इंडियन डायमंड इन्स्टिट्यूटचे चेअरमन दिनेश नावडिया यांनी सरकारकडे बजेटमध्ये हिरे उद्योगासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली, कारण या प्रोत्साहनामुळे निर्यातीच्या संधींना चालना मिळेल अशी त्यांना खात्री आहे.
