वर्ष 2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म आर्थिक स्तरावर सर्वसमावेशक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करून स्थूल आर्थिक स्तरावरील वाढीवर भर देण्यात आला होता. अर्मंथत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत 2022-23 वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात पुढच्या 25 वर्षांत भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 100 वर्षपूर्तीकडे वाटचाल करताना पीएम गतीशक्ती, समावेशक विकास उत्पादकता वाढ आणि गुंतवणूक, उगवत्या संधी, ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान संबंधी कृती या चार प्राधान्यक्रमांसह विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता.
वर्ष 2022 अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
- पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्यामध्ये परिवर्तन, बहुपर्यायी जोडणी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेसाठी सात इंजिनांचा समावेश
- सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीच्या माध्यमातून पर्वतमाला हा राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, 60 किमीच्या 8 रोपवे प्रकल्पांसाठी कंत्राट
- केन - बेतवा नदीजोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद
- आपत्कालीन पत हमी योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ
- 6000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह MSME साठी भक्कम तरतूद
- मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 द्वारे महिला आणि मुलांना एकात्मिक लाभ
- ईशान्येकडील प्रदेशात पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी PM-DevINE ही नवीन योजना
- भूमी अभिलेखांच्या माहिती तंत्रज्ञान आधारित व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक भूखंडाला विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाणार
- 2022-23 मधील केंद्र सरकारचा प्रत्यक्ष भांडवली खर्च 10.68 लाख कोटी रुपये असेल, जो जीडीपीच्या (GDP) 4.1% असेल
- अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकातील 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद
- सहकारी संस्थांनी भरावयाचा पर्यायी किमान कर 18.5% वरून कमी करून 15% करण्यात आला होता
वर्ष 2021-22 मधील अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक: 34.83 लाख कोटी रुपये, वर्ष 2022-23 मधील एकूण खर्चाचा अंदाजे 39.45 लाख कोटी रुपये, वर्ष 2022-23 मधील कर्जाशिवायची एकूण येणी अंदाजे 22.84 लाख कोटी रुपये, वर्षातील वित्तीय तूट: 6.9% (अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकातील अंदाजित 6.8%च्या तुलनेत) जाहीर करण्यात आली होती.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यामधील नियोक्त्याच्या योगदानावरील कर वजावट मर्यादा 10%वरून 14% टक्के करण्यात आली. -कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्यातून उत्पन्न झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरच्या अधिभाराची कमाल मर्यादा 15% करण्यात आली.
