मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रॅपिडो कंपनीने आपली सेवा बंद केली आहे. 20 जानेवारीपर्यंत रॅपिडोच्या अॅपवरून कोणतीही सेवा दिली जाणार नाही. रॅपिडो ही कंपनी ओला, उबर सारखी टॅक्सी अॅग्रिगेटर कंपनी आहे. मात्र, ही सेवा चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना सेवा थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर कंपनीचे अॅप 20 जानेवारीपर्यंत ग्राहकांसाठी कॅब बुक करण्यासाठी बंद असणार आहे.
बाइक, टॅक्सी, रिक्षा बुकींग सेवेसह खाद्यपदार्थांची आणि इतर सामानाची डिलिव्हरी करण्यास कंपनीला मज्जाव घालण्यात आला आहे. सेवा बंद केल्याची माहिती कंपनीने न्यायालयात दिली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला. बाइक सेवा तत्काळ बंद केली नाही तर पुढील काळात कोणताही परवाना न देण्याचा आदेश राज्य सरकारला देऊ, अशा कठोर शब्दात कोर्टाने रॅपिडोला सुनावले.
विना परवाना कंपनी कोणतीही सेवा देऊ शकत नाही. अनियमितपणे कंपनीला काम करता येणार नाही. बाइक टॅक्सी सेवेबाबत राज्य सरकारचे कोणतेही नियम नाहीत. तसेच भाडे किती आकारावे याबाबतही नियमावली नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला पत्राद्वारे कळवले होते. कंपनीने सेवा बंद केली तरच त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, बेकायदेशीरपणे सेवा सुरू ठेवत याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार नाही, असे अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सांगितले.
राज्य सरकारने बाइक टॅक्सी सेवा कशी असेल, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. बाइक टॅक्सी सेवेचा संपूर्ण अभ्यास केला जाईल. बेकायदेशीरपणे बाइक टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांविरोधात आम्ही कारवाई करणार असून त्यांना सेवा पुरवण्यास तत्काळ निर्बंध घालण्यात येतील, असे सराफ यांनी न्यायालयात सांगितले.
बाइक टॅक्सी सेवा पुरवण्याविरोधात पुण्यातील रिक्षा चालकांनी काही दिवसांपूर्वी संप केला होता. कोणतेही नियम नसताना बाइक सेवा पुरवता येणार नाही, असे रिक्षा चालक संघटनेचे म्हणणे होते. बाइक टॅक्सी सेवेमुळे रिक्षा चालकांचा व्यवसाय कमी होत आहे, असे संघटनेने म्हटले होते. बाइक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.